पुणे : महिनाभराची प्रतीक्षा व त्यानंतरचे तांत्रिक अडथळे दूर होऊन रिक्षाचालकांच्या आर्थिक मदतीचे संकेतस्थळ सुरू झाले खरे, पण आता छाननी वगैरे प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष मदत होण्यास आणखी विलंब लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कोरोना निर्बंधातील मदत म्हणून राज्य सरकारने अधिकृत परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ती देण्याची पद्धत विकसित करण्यास परिवहन प्रशासनाने महिन्यापेक्षा जास्त वेळ घेतला. त्यानंतर एक संकेतस्थळ सुरू केले, तर तीन दिवस ते सुरूच होत नव्हते.
आता ते सुरू झाल्याचे रिक्षा पंचायतचे नितीन पवार व आप रिक्षा संघटनेचे श्रीकांत आचार्य यांनी सांगितले.
आता राज्यातील सर्व अधिकृत परवानाधारक रिक्षाचालकांची या संकेतस्थळावर नोंद होईल. त्यानंतर त्याची परिवहन विभागाकडून जिल्हा, शहरनिहाय छाननी होईल व त्यानंतरच ती मदत रिक्षाचालकांच्या खात्यात वर्ग होईल. या प्रक्रियेला अजून महिनातरी लागेल. याचेच नाव सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, अशी उपरोधिक चर्चा रिक्षाचालकांमध्ये या विलंबावरून सुरू आहे.