गेल्या सतरा वर्षांत या संस्थेवरचे प्रशासक राज न संपवता येनकेन प्रकारे तेथे कधी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचे मंडळ तर कधी मर्जीतील अधिकारी प्रशासक असाच खेळ चालवून हवेलीतील जनतेवर अन्याय करण्याचे काम आघाडी , युती, व महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत केला असल्याने हवेली तालुक्यातील कार्यकर्ते आपआपल्या नेत्यांवर तीव्र नाराजी प्रदर्शित करीत आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व पुणे जिल्हा दूध संघ या संस्थेच्या निवडणुकीवर या विलंबाचा नक्कीच परिणाम होणार असल्याने ती निवडणूक अगोदर होणे तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना अपेक्षित आहे. पण तसे न होता या निवडणुका काही ना काही कारण देऊन लांबवायच्या हेच धोरण सरकार व सहकार खाते गेली सुमारे १७ वर्षे अगदी उच्च न्यायालयाचा निवडणुका घ्या, असा आदेश असताना राबवीत असल्याने फक्त हवेलीकरांवरच हा अन्याय का, असा सवाल राजकीयदृष्ट्या सधन असलेल्या हवेली तालुक्यातील सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते करू लागले आहेत.
आदेशाप्रमाणे कार्यवाही:सतीश सोहनी
याबाबत पणन संचालक सतीश सोहनी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मुळशी व हवेली या दोन तालुक्यांसाठी झालेले विभाजनाची माहिती तसेच मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी संचालक मंडळाच्या नियुक्ती बाबत व हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याबाबत म्हणणे शासनाच्या अभिव्यक्ता यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी पाठवले आहेत लवकरच निर्णय प्राप्त झाल्यावर आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.