शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पहिला देश, नंतर व्यापार'! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ'नंतरही भारत झुकला नाही; मोदी सरकारने दिला हा संदेश
2
"जे उचकायचं ते उचका, मी कोणाच्या बापाला घाबरत नाही"; चित्रा वाघांचा मनोज जरांगेंवर पलटवार
3
पावसाचा हाहाकार! चीनमध्ये १.८४ लाख कोटींचं नुकसान; पाकिस्तानमध्ये ३०० जणांचा मृत्यू, भारतात...
4
मिनियापोलिस शहरातील शाळेवर हल्ला; तिघांचा मृत्यू, अनेक विद्यार्थी जखमी
5
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला पाकिस्तान; IMFच्या बेलआऊट पॅकेजनंतरही अर्धा देश उपाशी!
6
Vaishno Devi Landslide: ना सावरण्याची संधी मिळाली, ना पळण्याची... प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितली आपबिती
7
गुगलवर चुकूनही सर्च करू नका 'या' गोष्टी, अन्यथा पोलीस पकडून घेऊन जातील!
8
'एआय'चा झटका! २२-२५ वयोगटातील तरुणांना नोकरी मिळेना, या नोकऱ्यांवर सर्वाधिक परिणाम
9
Vidarbha Rain: विदर्भातील चार जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार; हवामान विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा
10
जल्लोषपूर्ण वातावरणात श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती बाप्पा विराजमान; जया किशोरी यांच्या हस्ते झाली प्राणप्रतिष्ठा!
11
विरारमध्ये दुर्घटना बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू, जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला बचावकार्याचा आढावा
12
Nikki Murder Case : निक्कीच्या मृत्यूचं गूढ आणखी वाढलं, 'या' पुराव्यांमुळे बदलली तपासाची दिशा, पोलीसही हैराण
13
"आता माझ्याकडे मृत्यूशिवाय पर्याय नाही, म्हणून..."; भाजपा नेत्यानं मुख्यमंत्र्यांकडे मागितलं इच्छामरण
14
गंगेचा प्रवाह धोका? गंगोत्री ग्लेशियर १० टक्के वितळला, पाणी होतंय कमी; IIT इंदूरच्या संशोधनात काय? 
15
'आम्ही तिला मारलं नाही' निक्कीच्या सासरच्या लोकांचा दावा! पण पतीच्या एका कृतीने वाढला संशय
16
ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन जडले, तरुणाने घरातील दागिने चोरले अन् गेममध्ये उडवले 'इतके' पैसे!
17
भारतीय औषध कंपन्यांसमोर डोनाल्ड ट्रम्प झुकले! ५० टक्के टॅरिफमधून दिली सूट, नेमके कारण काय?
18
लव्ह मॅरेज, २ आलिशान शोरूम आणि ३६ पानी पत्र...; कोट्यवधीची संपत्ती तरीही उद्योगपतीचं कुटुंब संपलं कसं?
19
शेजाऱ्यांना खुश करण्यासाठी मार्क झुकेरबर्ग वाटतायेत 'हेडफोन'; का वैतागले आहेत शेजारी?
20
टाटानं केली नव्या 'एआय अँड सर्व्हिस ट्रांसफॉर्मेशन' युनिटची स्थापन, काय असणार काम? कुणाला मिळाली जबाबदारी? जाणून घ्या

पोटगीसाठी पीडितांची दाद ना फिर्याद!

By admin | Updated: March 17, 2015 00:16 IST

लहान वयात तिचे लग्न झाले आणि आता कुठे अठ्ठावीसची होत नाही तर चार मुली पदरात आहेत. पती नगरपालिकेत कामाला आहे.

हिना कौसर खान-पिंजार - पुणेलहान वयात तिचे लग्न झाले आणि आता कुठे अठ्ठावीसची होत नाही तर चार मुली पदरात आहेत. पती नगरपालिकेत कामाला आहे. पण त्याने कायमच तिचा छळ केल्याने ती मुलींसह माहेरी परतली. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली पोटगीसाठी दावा केला. न्यायालयानेही ५ हजार पोटगी मंजूर केली. ९ महिने उलटले तरी ५ रुपये तिच्या पदरात पडलेले नाहीत. कधीतरी पैशांच्या चणचणीतून ती मुलींना त्याच्याकडे राहायला पाठवायची. पण सख्ख्या दीराने एका लहान मुलीवर बलात्कार केल्याचे उघडकीस आल्यावर तिला धडकीच भरली. आता ती त्याच्याकडे मुलींना ठेवूही शकत नाही, पण मुलींसह गुजराण कशी करायची हा तिच्यापुढचा प्रश्न आहे. अनेकदा पतीची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी वॉरंट काढून त्यातून पोटगी मिळवून देण्याचे पोलिसांनाही आदेश दिले जातात. मात्र, त्यातही कार्यवाही होत नाही. पती व कुटुंबीय दाद देत नाहीतच, पण पोलीसही या कामात तत्परता दाखवत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी पीडितांची अवस्था होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.दोन हजारांत वॉरंट रद्दपोटगीची रक्कम थकविल्याने पीडित महिलेच्या पतीविरुद्ध मालमत्तेची जप्ती करून त्यातून थकबाकी पोटगीची रक्कम वसुलीसाठी न्यायालयाकडून वॉरंट घेतले जाते. पीडित महिलेची थकबाकीही ५०- ६० हजार झालेली असते. पती मात्र दोन-तीन हजार रुपये भरून मोकळे होतात. त्यांनी नाममात्र रक्कम भरली तरी लगेच त्यांचे वॉरंट रद्द केले जाते. त्यामुळे मूळ प्रश्न तसाच राहतो. - अ‍ॅड. भारती जागडेगरीब, अशिक्षित, असहाय, पीडित महिला न्यायालयात येऊनही तिची पुरती निराशा झालेली असते. कागदावर मिळालेली रक्कम न्यायालयाच्या शिक्काबंद आदेशात राहते. पोलीसही दाद देत नाहीत. पीडितांचे पती तर बेफिकीर होतात. न्यायालयाच्या वॉरंटलाही दाद देत नाहीत. पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगूनही तप्तरता दाखविली जात नाही. काही वेळा पोलीस व पीडितांचे पती यांचीच हातमिळवणी होते. अशा वेळी या महिला कुठे जाणार? ज्या महिला सुशिक्षित, कमावत्या आहेत त्यांची मात्र पोलीस तातडीने पोटगी वसूल करून देतात. याचं काय गणित ते पोलिसांनाच ठाऊक. अन् ज्या खऱ्या अर्थाने निराधार असतात त्या न्यायालयात आधार शोधत वर्षानुवर्षे फरफटत राहतात. - अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी ४हुंडा, मालमत्ता किंवा स्वभावदोषातून निर्माण होणाऱ्या लहान-मोठ्या कुरबुरींसाठी पती किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कित्येक वर्षे पत्नीचा मानसिक-शारीरिक छळ केला जातो. कधी तरी विखुरलेल्या आयुष्याची घडी पुन्हा बसेल, या आशेवर त्या सहन करत राहतात. पाणी डोक्यावरून जायला लागल्यावर मात्र त्या हिंमत करून न्यायालयाची पायरी चढतात. ४त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचार मान्य होऊन न्यायालयात अंतरिम किंवा कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कमही निश्चित केली जाते. मात्र, ही रक्कम कागदांवरच पडून राहते. प्रत्यक्षात हाती काहीच लागत नसल्याने या पीडितांना पुन्हा ती वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकावे लागते.वर्षआधीचे प्रलंबितदाखल अर्ज निकाली अर्ज२०१२ १०९८५७९७७४२०१३७९४४९०६६१२०१४६२३४५०५१४फेब्रुवारीअखेर १५८०गरीब, निरक्षर, भाबडी असणारी सुशीला. केवळ पोटगी मिळेल या आशेवर लोणावळ्यावरून शिवाजीनगर न्यायालयात प्रत्येक तारखेला येते. शेतावर कामाला जायचा दिवस मोडून दिवसभर न्यायालयात बसून राहते. तिचा नवरा अक्षय एका खासगी कंपनीत कामाला आहे. दुसरे लग्न करून तो मोकळाही झाला आहे. सुशीला भोळीभाबडी असल्याने सोबतीला बहिणीला घेऊन येते. तर तिच्याही कामाचा खाडा ठरलेला असतो. न्यायालयाने ७ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. दीड वर्ष झाले ती खेटा मारत आहे, पण अजून एक दमडी तिच्या हाती पडलेली नाही. वसुलीच्या अर्जाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. ४९८ कलमातंर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीत संध्या आणि रवी यांच्यात तडजोड झाली. त्यांना एक लहान मुलगी आहे. न्यायालयाने संध्याला राहायला एक खोली आणि १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. या घटनेला आता तब्बल चार वर्षे उलटली. संध्या जुजबी शिकलेली आहे. एका ठिकाणी काम करते आणि कमवते. मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकायला होती. पण, आता तिला मराठीत टाकले आहे. अपील करूनही दाद नाहीच. ना पोलीस ना न्याययंत्रणा, अद्याप कोणाकडूनच कार्यवाही झालेली नाही.पतीच्या छळाचं पर्व संपेल आणि पोटगीच्या रकमेतून किमान आयुष्य जगता येईल, अशी भाबडी आशा असणाऱ्या या प्रातिनिधिक तिघींची कहाणी. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरात अजूनही निराशाच आहे. हीच परिस्थिती अनेकींची आहे. कौटुंबिक न्यायालयात दरवर्षी सरासरी ५०० पीडित महिला पोटगीची रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन लढा देत राहतात. यंदा २ महिन्यांतच तब्बल ८० अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगीही त्यांना मिळत नसल्याने पीडित महिलांची व त्यांच्या अपत्यांची फरफट होत असल्याचे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.