पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील उपकेंद्राच्या दुरवस्थेबाबत विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांकडून नेहमीच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, राज्य शासनाने या केंद्रांना अधिकृत मान्यता दिली. विद्यापीठ प्रशासनानेही येथे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आकृतीबंध तयार केला आहे. त्यामुळे या केंद्राच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेला उशिरा का होईना, सुरुवात झाली आहे.
गेली अनेक वर्षे विद्यपीठाची उपकेंद्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे दुर्लक्षित होती. मात्र, शासनाची मान्यता मिळाल्यामुळे येथे विविध कामे हाती घेण्यास विद्यापीठ प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. विद्यापीठास मंजूर असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधातून उपकेंद्राला मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, तसेच चतुर्थश्रेणीतील पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याचा विचार करून विद्यापीठाने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी तात्पुरती तरतूद केली आहे.
सध्या या दोन्ही उपकेंद्राच्या ठिकाणी लेखा व सर्वसाधारण विभागसाठी प्रत्येक कक्षाधिकारी, सहायक कक्षाधिकारी, वरिष्ठ सहायक ४ आणि कनिष्ठ सहायक २ अशा एकूण १० पदनामांची तरतूद केली आहे. प्रत्येक केंद्रास प्रत्येकी ५ याप्रमाणे हे मनुष्य बळ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विद्यापीठातील उपलब्ध असलेल्या शासनमान्य पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी आवश्यकतेनुसार, नाशिक व नगर उपकेंद्रासाठी अधिकारी व सेवक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया विद्यापीठाने सुरू केली असल्याचे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ.प्रफुल्ल पवार यांनी सांगितले. शासनानेच या केंद्रांना मान्यता दिल्याने, उपकेंद्राच्या ठिकाणी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे अधिकार विद्यापीठाला प्राप्त झाले आहेत.
--
विद्यापीठात येणाऱ्यांची संख्या कमी होणार
अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील व विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शंका उपकेंद्रावर सोडविणे अपेक्षित आहे. मात्र, उपकेंद्रावर मनुष्यबळ नसल्याने सर्वच कामांसाठी विद्यार्थी, प्राध्यापक व प्राचार्यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात यावे लागत होते, परंतु आता उपकेंद्राच्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त होणार असल्याने विद्यापीठात येणाऱ्यांची संख्या कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.