सध्या बारामती परिमंडळाच्या वतीने वीजबिल थकबाकीपोटी शेतपंपाची वीज तोडली आहे. यावर शेतकरी संघटना आक्रमक झाली, न्यायालयाकडून कायदेशीर नोटीस १५ दिवस अगोदर मिळत नाही तोपर्यंत महावितरणला शेतकऱ्यांची वीज तोडता येत नाही, असेही शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. आंदोलनाबाबत अधिक माहिती देताना रायते म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने २७ मे २००५ रोजी शेतकऱ्यांना सवलतीचा वीज दर लागू केला होता. यानंतर ११ ऑक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार महावितरण कंपनीला शासनाकडून प्रतियुनिट किंवा प्रति अश्वशक्ती सध्या जे विशिष्ट निश्चित रक्कमेइतके अनुदान देण्यात येते, त्या मर्यादेपर्यंत अनुदान यापुढेही सुरू राहील, असा निर्णय घेण्यात आला. महावितरणचे मुख्य अभियंता यांना शेतकरी संघटनेच्या वतीने खोटी बिले व खोटी थकबाकी दाखवून वीजकनेक्शन तोडण्यात येत आहेत. या आशयाचा पत्रव्यावहार झाला होता. पाच एचपीपेक्षा जास्त पंपासाठी कंपनीने बारा महिने, चोवीस तास (अखंड) वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वीज नियमक आयोगाने ठरवून दिलेल्या २ हजार ८२० रुपये प्रति अश्वशक्ती वीज बिलापोटी प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांनी ९०० रुपये भरावयाचे आहेत. उर्वरित १ हजार ९२० रुपये अनुदान महावितरणला राज्य सरकारने आगाऊ जमा केले आहे. परंतु, कंपनीने फक्त आठ तासच वीजपुरवठा केला आहे.
------------------------------
सध्या प्रति अश्वशक्ती २ हजार ८२० रुपये वीज दर आहे. प्रतिवर्षी ३ एचपी शेतीपंपाचे ८ हजार ४६० रूपये बिल होते. तर तीन वर्षांचे हे वीज बिल २५ हजार ३८० होते. महावितरणला शासनाकडून मिळणाऱ्या ५० हजार ७६० अनुदान रकमेतून २५ हजार ३८० रुपये वजा केले, तर महावितरण राज्य शासनाकडून २५ हजार ३६० रुपये जादा रक्कम घेत आहे.
---------------------------
आम्ही वीज वितरण कंपन्यांचे देणे लागत नाही...
शेतकरी कोणत्याही प्रकारे वीज वितरण कंपन्यांचे देणे लागत नाही. रजिस्टर कंन्ज्युमर पर्सनल लेजरच्या उताऱ्यावरून आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाला देखील ही बाब दाखवून दिली. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील कोणाही शेतकऱ्याचे वीजजोड तोडू नका. तोडायचा असेल तर १५ दिवस आधी त्याला नोटील द्या, असा आदेश दिला आहे. या आदेशान्वये आम्ही वसुलीला येणाऱ्याला जाब विचारत आहोत. मागील दोन दिवसांत आम्ही पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात होतो. त्या तालुक्यातील ग्रामस्थांनी गावाच्या बाहेर बोर्ड लावले आहेत. न्यायालयाचे आदेश घेतल्याशीवाय वसुलीसाठी येऊ नये आणि न्यायालय यामध्ये बेकायदेशीर आदेश देत नाही. तसेच, अजूनपर्यंत वीज वितरण कंपन्यांना वीज बिलापोटी शासनाकडून अनुदान मिळते.
- रघुनाथदादा पाटील
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
----------------------------