लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : नगरविकास खात्याने संपूर्ण राज्यासाठी निश्चित केलेल्या एकात्मिक बांधकाम नियमावलीत ६ ते ९ मीटर रस्त्यावर बेसिक दोन एफएसआय असावा. तसेच भाडेकरूंची समस्या लक्षात घेता प्रीमियम एफएसआय घरमालक अथवा विकसक यांना देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार मुक्ता टिळक यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे.
नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्याबरोबर युनिफाईड डीसी रुल या विषयावर टिळक यांनी व्हीसीद्वारे केलेल्या चर्चेत या मागण्या केल्या.
टिळक म्हणाल्या, एकात्मिक बांधकाम नियमावलीत ६ ते ९ मीटर रस्त्यावर बेसिक दोन एफएसआय असणे आवश्यक आहे. तसेच इमारतीची उंची १५ मीटरपेक्षा जास्त असल्यास त्यासाठी चारही बाजूंना १ मिटर समान अंतर ठेवण्याचा नियम रद्द करावा, कारण मध्यवस्तीत वाडे आणि रस्ते रुंदीला लहान आहेत. यामुळे नवीन नियमामुळे पुण्यासारख्या शहरात वाड्यांच्या पुनर्विकासास बाधा निर्माण होत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमुळे मध्यवस्तीतील वाड्यांचा विकास होऊ शकत नाही. शिवाय पुणे शहराच्या मध्यवस्तीत बहुसंख्य वाड्यांचा विकास ३० वर्षांपूर्वी झालेला आहे. नवीन नियमात सुचविलेल्या बदलांमुळे विकासाला चालना मिळतानाच पार्किंगची समस्याही दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गावठाणमधील जुन्या वाड्यांमध्ये भाडेकरूंना देण्यात येणाऱ्या जागेवरच ‘सेस’ची आकारणी व्हावी. यामुळे या भागाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. नुकत्याच केलेल्या सर्वेनुसार, कसबा विधानसभा मतदारसंघातील जवळपास दीड लाख लोकसंख्या या युनिफाईड डीसी रूलमुळे बाधीत होत आहे. मध्यवस्तीतील बांधकाम विकासाला चालना मिळावी यासाठी सर्व बदल सुचवले असून, या संदर्भात प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला असल्याचेही टिळक यांनी सांगितले आहे.