लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी गेल्या महिन्यात संपुष्टात आली. मात्र, सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर झाल्याने ९ गावांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षणानुसार निवडून आलेला सदस्यच नसल्याने सरपंच कोण होणार, असा पेच निर्माण झाला आहे. तर काही ठिकाणी बहुमत असतानाही सरपंचपद हे विरोधी गटात जाणारे असल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. यामुळे काही गावांतील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली असल्याने जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, बारामती, शिरूर तालुक्यातील सरपंचपदाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यात ७४६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम डिसेंबर महिन्यात जाहीर झाला होता. त्यानुसार ही निवडणूक प्रक्रिया जानेवारी महिन्यात पार पडली होती. यावर्षी केवळ सदस्यांचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर न केल्यामुळे अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले होते. तसेच, निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. १८ जानेवारीला निकाल लागल्यावर फेब्रुवारीत सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीत सरपंच पदाच्या आरक्षणानुसार उमेदवारच निवडून आला नसल्याने सरपंच कोण होणार, याबाबत पेच निर्माण झाला होता. तर काही ठिकाणी आरक्षण स्त्री उमेदवाराचे, तर निवडून आलेला सदस्य हा पुरुष आहे. काही ठिकाणी उमेदवारच न मिळाल्याने ती जागा रिक्त राहिल्यानेही पेच निर्माण झाला. खेड तालुक्यातील भाेसे, नाणेकरवाडी, बिरदवडी, मेदनकरवाडी या चार गावांत, तर बारामती तालुक्यातील निंबूत या गावी, दौंड तालुक्यात पडवी, बिरोबाची वाडी या गावात आरक्षणानुसार उमेदवार नाही. भोर तालुक्यात उत्रोली, तर वेल्हे तालुक्यातील घोल ग्रामपंचायतीत आरक्षणानुसार उमेदवारच निवडणुकीला उभा राहिल्याने ही जागाही रिक्त राहिले. नेमके याच जागेसाठी सरपंचपद राखीव झाल्याने सरपंच कोण होणार, हा पेच निर्माण झाला आहे.
या गावांमध्ये पेच
बारामती तालुक्यातील निंबूत, खेड तालुक्यातील भाेसे, नाणेकरवाडी, बिरदवडी, मेदनकरवाडी, दौंड तालुक्यात पडवी, बिरोबाची वाडी, शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर, भोर तालुक्यातील उत्रोली तर वेल्हे तालुक्यातील घोल येथे आरक्षणानुसार सरपंच पदाचा उमेदवार नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
पुढे काय होणार?
सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर पेच निर्माण झालेल्या गावांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आरक्षण बदलने अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने हा पेच सुटण्याऐवजी कायम राहिला. परिणामी, बारामतीतील निंबूत, खेडमधील भाेसे आणि शिक्रापूर येथील ग्रामस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
बहुमत नसतानाही लॉटरी
जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीत बहुमत नसतानाही विरोधी पॅनेलला सरपंच पदाची लॉटरी लागणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.