अमोल अवचिते
पुणे : मराठा आरक्षण (एसईबीसी) लागु झाल्यावर व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी किती विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. या योजनेचा किती विद्यार्थ्यांना लाभ झाला. याची आकडेवारी महाविद्यालये, जिल्हा व विभागनिहाय माहीती, याचबरोबर यासाठी आलेले एकूण अर्ज ,प्रलंबित अर्ज याचाही तपशील तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाकडे मागविला असता या बाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
मराठा आरक्षणाचा लागू झाल्यानंतर लागू केलेल्या योजनांचा किती.? विद्यार्थ्यांना लाभ झाला.? तसेच या योजनेच्या प्रसारासाठी जाहीरातीवर किती.? खर्च करण्यात आला.? तसेच विद्यार्थ्यांची शाखानिहाय उपलब्ध प्रवेश क्षमता किती.? हे प्रश्न अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पींग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी माहिती अधिकारातून विचारले होते. यावर माहिती देताना तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी एम. आर. जाधव यांनी पुणे विभागीय कार्यालयाकडे ही माहिती उपलब्ध नसून माहिती मुंबई कार्यलयाकडून विचारावी. असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे नेमके या विभागाकडे कोणते काम आहे? तसेच संबंधित विचारलेली माहीती कार्यालय का लपविण्यात येत आहे? आरक्षण प्रक्रीयातुन प्रवेशाची माहीती ठेवण्यास काय अडचण आहे? ? ही माहिती का उपलब्ध नाही असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
चौकट
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ६०० कोटींची तरतुद
मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ६०० कोटींची अर्थिक तरतुद केली आहे. तर डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.