ई-तिकिटिंगचे आॅडिटच नाही

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने सुरू केलेल्या ई-तिकिटिंग मशिनच्या वापराचा ठेका एका खासगी कंपनीला दिला होता.

लक्ष्मण मोरे, पुणेपुणे महानगर परिवहन महामंडळाने सुरू केलेल्या ई-तिकिटिंग मशिनच्या वापराचा ठेका एका खासगी कंपनीला दिला होता. या ई-तिकिटिंग मशिनच्या वापराबाबतच्या आणि त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे लेखापरीक्षणच करण्यात आलेले नसल्याची माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीमधून समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे ई- तिकिटिंग मशिनच्या वापराबाबतची आणि त्यातील उत्पन्नाची कोणतीही माहिती अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचेही या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. साधारणपणे २००७ पासून आजतागायत पीएमपी बसेसमध्ये ई- तिकिटिंग मशिनचा वापर सुरू आहे. हे काम वंश इन्फोटेक लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले होते. मार्च २०१० मध्ये या कंपनीशी करारनामा करण्यात आला होता. सुरुवातीला हे काम एमएसएसआयडीसीला देण्यात आले होते. त्यांनी १० लाखांची अनामत रक्कम न भरल्यामुळे, हे काम वंश इन्फोटेकला देण्यात आले. वास्तविक हे काम देत असताना, पुन्हा निविदा मागवून त्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. दरम्यान, हा सर्व प्रकार सामाजिक कार्यकर्ते वृषभ शिंगवी, निनाद गोस्वामी, योगेश पवळे, मयूर यादव यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये पीएमपीएमएलकडे ई-तिकिटिंग सिस्टिमबाबत माहिती मागविली होती. त्यामध्ये ही माहिती समोर आली. मार्च २०१० मध्ये पीएमपीने वंश इन्क्फोटेकसोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार हा करार २००७ ते २०१० या कालावधीसाठी ग्राह्य धरण्यात आला होता. करारनाम्यानुसार ई-तिकिटिंग मशिनच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांचा डाटा अपलोड करण्यासाठी आणि त्याचा हिशेब ठेवण्यासाठीचा मुख्य सर्व्हर पीएमपीएमएलच्या मुख्य इमारतीमध्ये ठेवण्यात येणार होता. त्यासाठी ५०० चौरस फुटांची जागाही देण्यात आली होती. परंतु, हा सर्व्हर पीएमपीच्या इमारतीमध्ये बसविण्यात आलाच नसल्याचेही या माहितीमधून समोर आले आहे. भलत्याच ठिकाणी बसविलेल्या या सर्व्हरमधील माहितीमध्ये फेरफार केला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पीएमपी बसेसच्या फेऱ्यांमध्ये नेमकी किती तिकिटे दिली गेली, किती उत्पन्न आले याची नेमकी माहिती उपलब्ध होणे अवघड होऊन बसल्याचे शिंगवी यांनी सांगितले. सध्या कंपनी जेवढे उत्पन्न दाखविते, तेव्हढेच उत्पन्न पीएमपीकडून ग्राह्य धरले जाते. आतापर्यंत ई-तिकिटिंग मशिनच्या आर्थिक व्यवहारांचे आॅडिटच झालेले नसल्याची माहिती समोर आल्यामुळे, यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आर्थिक व्यवहारांबाबत कागदपत्रेच उपलब्ध नसल्यामुळे, कंपनीकडून दाखविण्यात येणारे उत्पन्न हे खरे आहे की खोटे, हे कसे तपासणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.