मुख्य प्रवाहात आणणारे शिक्षण हवे

शिक्षण आणि रोजगारात मुस्लिम समाज मागे आहे. तसेच केंद्रशासन, राज्यशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी योजना असल्या तरी नीट राबविल्या जात नाहीत आणि योग्य प्रकारे योजना आखल्याही जात नाहीत. भारतातील मुस्लिम समाजाचा शिक्षणाचा बॅकलॉग मोठा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणात म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास चाळीस वर्षांनी मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणाचा विषय सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आला. मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात काम करतो. तसेच पिढीजात व्यवसाय करतो. मात्र शिक्षणाचे महत्त्व पटलेले असूनही शिक्षणाचे आजचे स्वरूप गरीब समाजाला उपयोगी वाटत नाही. तसेच शिक्षणाचे स्वरूप लवचिकही नाही. मुस्लिम समाज रोजगारासाठी स्थलांतर करीत असतो आणि त्यातही मुलांची शाळा सुटत जाते. शिक्षणाचे वेगाने खासगीकरण होत चालले आहे, खासगी शाळेत शिक्षण घेणे गरिबांना परवडत नाही. त्यात सरकारी शाळांची गुणवत्ता घसरते आहे. त्यातच मुस्लिम समाजासाठी जे ५% (पाच टक्के) आरक्षण दिले होते तेही नाकारले आहे. मुस्लिम समाजामध्ये मुलींना शिक्षण देण्याबाबत जागृती दिसून येते. राष्ट्रीयस्तरावर मी केलेल्या एका अभ्यासात ८०% पालकांनी आम्ही मुलींना शिकवू इच्छितो, असे उत्तर दिले. मात्र, पुन्हा गरिबी, सामाजिक असुरक्षितता, शिक्षणाची गुणवत्ता या समस्या येतात. परिणामी उच्च शिक्षणात मुस्लिम मुले-मुली २-३% पर्यंतही पोहोचत नाहीत. मात्र मुस्लिम मुलींची संख्या उर्दू शाळांमध्ये जास्त दिसते. कारण धर्माशी जोडलेले शिक्षण मुलींना आणि आर्थिक रोजगाराशी जोडलेले शिक्षण मुलांना असे चित्र दिसते. आज बहुसंख्याकांच्या वस्त्यांमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्याकांना घरेही मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मुस्लिम समाजासाठी सरकारने आखलेली धोरणे, योजना, कार्यक्रम हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात की नाही, शासनाने राबवलेल्या योजनांचा लाभ किती टक्के लोकांना मिळतो याचे सर्वेक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केले पाहिजे. गेल्या तीस वर्षांत मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनांसाठी देण्यात आलेला निधी किती टक्के खर्च झाला आणि किती परत सरकारच्या तिजोरीत गेला, हेही पाहिले पाहिजे.