पुणे : पोलिस पाटील या नियमित शासकीय सेवेत असतानाही तलाठी भरती परीक्षेचा अर्ज भरताना अंशकालीन संवर्ग असे नमूद केलेल्या उमेदवारांची निकाल लागल्यानंतर निवड झाली आहे. हे पद अंशकालीन नसल्याने या उमेदवारांनी राज्य सरकारची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. येत्या सोमवारपासून राज्यभरात होणाऱ्या या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणीत हे उमेदवार बाद ठरणार असल्याने, तसे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यांची आता धावाधाव सुरू आहे. त्यामुळे अशा उमेदवारांवर कारवाईची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात तलाठी संवर्गातील ४ हजार ६४४ पदे भरण्यासाठी जून २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित मागणी पत्रानुसार पदांची संख्या ४ हजार ७९३ इतकी करण्यात आली. या परीक्षेला राज्यातून १० लाख ४१ हजार जणांनी अर्ज केले. त्यानंतर ८ लाख ६४ हजार ९६० जणांनी १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत ५७ सत्रांमधून ऑनलाईन परीक्षा दिली. पेसा क्षेत्रातील अर्थात आदिवासी बहुल क्षेत्रातील जिल्ह्यांमधील पदभरतीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील पदांबाबत निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित २३ जिल्ह्यांसाठी ६ जानेवारीला प्रथम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर प्रवर्गनिहाय २३ जिल्ह्यांमधील २ हजार ५०१ पदांकरिता निवड यादी व प्रतीक्षा यादी २३ जानेवारीला जाहीर करण्यात आली.
या निवड यादीतील काही उमेदवार सध्या पोलिस पाटील म्हणून कार्यरत आहेत. हे पद नियमित शासकीय सेवेत असून पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते. या पदाची निवड महसूल विभागाकडून रितसर परीक्षा घेऊन निवड केली जाते. त्यासाठी पोलिस विभागाकडून मानधनही दिले जाते. मात्र, अशा पोलिस पाटील असलेल्या व निवड झालेल्या अनेकांनी अर्ज भरताना अंशकालीन असल्याचे नमूद केले आहे. अंशकालीन सेवेत या संवर्गातून या उमेदवारांची निवड झाली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणही आहे. येत्या सोमवारपासून राज्यभरात निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. मात्र, हे पद अंशकालीन असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने या उमेदवारांनी जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तालयात चकरा वाढविल्या आहेत.
मात्र, नियमित पद असताना त्याला अंशकालीन पद असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शासकीय सेवेत असताना संबंधित वरिष्ठांची लेखी परवानगी घेऊन अर्ज करावा लागतो. मात्र, या उमेदवारांनी अशी कोणतीही परवानगी न घेता अंशकालीन संवर्गाचा गैरफायदा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कागदपत्रे पडताळणीवेळी त्यांना असे प्रमाणपत्र सादर करता येणार नाही. परिणामी त्यांची तलाठी म्हणून नेमणूक करता येणार नसून शासकीय सेवेत असल्याची बाब लपवून लाभ लाटल्याने ही राज्य सरकारची फसवणूक आहे, असेही सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारची फसवणूक केल्याने पोलिस पाटील पदही धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.