पिंपरी : राज्यात कोरोनाचा प्रसार वाढत असल्याने सरकार टाळेबंदीचा विचार करीत आहे. सरकारने टाळेबंदी जाहीर केल्यास त्याला पाठिंबा असेल. मात्र, सरकारने दोन कोटी कुटुंबाना प्रत्येकी दहा हजार रुपये द्यावेत. त्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून कर्ज घ्यावे, अशी मागणी जनता दल सेक्युलरने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्यात कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. ही वाढ रोखण्यासाठी सरकार किमान दोन ते तीन आठवड्यांची टाळेबंदी करण्याची शक्यता आहे. वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकार कठोर उपाययोजना करीत आहे. त्याला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र टाळेबंदीची किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागते. त्यांचे रोजी रोटीचे साधन बंद होते. त्याच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येते. याचाही विचार राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. राज्यातील दोन कोटी जनतेला दहा हजार रुपयांची थेट मदत दिल्यास त्यांना टाळेबंदी काळात मोठा दिलासा मिळेल. त्यासाठी वीस हजार कोटी रुपये लागतील. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर त्यामुळे भार पडेल. मुंबई महापालिकेकडे ऐंशी हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यातील वीस हजार कोटी रुपये कर्जाऊ घेतल्यास निधीची अडचण सुटेल. त्यातून मुंबईतील वीस लाख आणि उर्वरित राज्यातील एक कोटी ऐंशी लाख कुटुंबांची मदत करता येईल, असे जनता दलाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ॲड. श्रीपतराव शिंदे, महासचिव न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शरद पाटील आणि महासचिव प्रताप होगाडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.