लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे रोजगार, कामधंदा गेलेल्या हातांना आधार देण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत शासनाकडून खासगी व वैयक्तिक कृषी प्रकिया उद्योगांना दहा लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या पन्नास टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील १५७२ खासगी व वैयक्तिक कृषी प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्य देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी कृषी प्रक्रिया प्रकल्प उभारताना त्या-त्या जिल्ह्यात कार्यरत लहान-मोठ्या खासगी व वैयक्तिक कृषी प्रक्रिया उद्योगांनादेखील ‘बूस्ट’ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात पशुखाद्य, दुग्ध उत्पादने, सायलेज, पोल्ट्री व मांस प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने, वन उत्पादने, डाळ मिल, राइस मिल, कडधान्य, तेलबीया फळे व भाजीपाला, मसाले, लोणची, पापड, गूळ प्रक्रिया अशा सर्व उद्योगांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
सध्या कार्यरत असलेले वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट यांची पतमर्यादा वाढावी, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, पॅकिंग आदी सर्व गोष्टींसाठी या योजनेंतर्गत मदत करण्यात येणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या http://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चौकट
जास्तीत जास्त उद्योगांना लाभ
“जिल्ह्यात तब्बल ६ हजार ६७ लहान मोठे प्रक्रिया उद्योग सुरू आहेत. यापैकी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित १५७२ उद्योग आहेत. यात २७० गूळ प्रक्रियेचे, १८५ भाजीपाला, पापडाचे ५०८ आणि विविध मसाल्याचे ६०९ प्रकल्प आहेत. यातल्या जास्तीत जास्त उद्योगांना योजनेत सहभागी करून घेण्याचे नियोजन आहे.”
- ज्ञानेश्वर बोटे, जिल्हा कृषी अधीक्षक