पुनर्वसन गावठाणात अतिक्रमणाचा ठपका ठेवत ५ ऑगस्टला शिरूर तहसील कार्यालयाकडून अतिक्रमण काढून टाकावे, अशी नोटीस शामराव वेताळ व अन्य तीन जणांना बजावण्यात आली होती. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपळे जगताप येथील तलाठी व ग्रामसेवक यांना अतिक्रमणाच्या प्रकरणात निलंबितही करण्यात आलेले होते. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी, बाधित शेतकरी, भूखंड खरेदीदार, अतिक्रमण केलेले बांधकाम या सर्वांचेच लक्ष प्रशासनाच्या भूमिकेवर लागलेले आहे.
अतिक्रमण संदर्भात दिलेल्या नोटीसवर जिल्हा न्यायालयात वेताळ यांनी दाद मागितली. सन २०१२ मध्ये चासकमान बुडीत क्षेत्रातील बाधित लोकांनी राहण्यासाठी भूखंड मिळावेत म्हणून हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या सूचनेनुसार शिवराम गोविंद वेताळ व कुटुंबीय गट नंबर ४२० मध्ये १९८० पासून वास्तव्यास असल्याचे महसूल अभिलेखावरून दिसून येते. तसेच वेळोवेळी वेताळ यांनी शासनास बांधकाम नियमित करण्याबाबत सर्व कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव पाठवले आहे, असा अहवाल सादर केल्याने प्रकल्पग्रस्तांना पर्याय भूखंड देण्यात आल्याचे वेताळ यांचे वकील दीपक भोपे व आशिष टाकळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.