शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवलेले, जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवगाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागासप्रवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले, नियुक्तीनंतर जातप्रमाणत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जातपडताळणी समितीच्या निर्णया विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील. मात्र त्यांच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिली नसेल या सर्व अधिकारी, कर्मचा-यांनी बळकवलेल्या आदिवासींच्या घटनात्मक राखीव जागा ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिक्त करून भरणे अपेक्षित होते.
परंतू १ वर्षे लोटून गेले तरी अद्यापर्यंत काही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील विभागप्रमुखांनी शासन निर्णय अक्षरश: धाब्यावर बसविला.
गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या आदिवासींच्या घटनात्मक राखीव जागा रिक्त केलेल्या नाहीत.
त्यामुळे राज्यभरातील ज्या शासकीय, निमशासकीय विभागातील विभागप्रमुखांनी विहीत कालावधीत किंवा अद्यापपर्यंत गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त केलेल्या नाहीत, त्यांचेवर दंडात्मक कारवाई करुन निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे राज्य सचिव डी. बी. घोडे, राज्य उपाध्यक्ष विजय आढारी, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे यांनी केली आहे.