लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: मागील सरकारने घोषणा केलेले गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळ याही सरकारच्या काळात अजूनतरी कागदावरच राहिले आहे. साखर कारखान्यांकडून महामंडळासाठी टनामागे १० रुपये घेणार ही घोषणाही हवेत विरली असून, यंदाच्या हंगामात हे महामंडळ चालू होणार की नाही, याबद्दल अस्पष्टता आहे.
या महामंडळाचे सगळे प्रारूप मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आले आहे. महामंडळाची घटना, उद्देश, रचना, कार्यक्षेत्र, कामाचे स्वरूप, नियम, अटी, कायदा अशा सगळ्या गोष्टी प्रारूपात आहेत. त्याला फक्त मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, हा विषयच मंत्रिमंडळ बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर येत नसल्याने ऊसतोडणी कामगार निराश झाले आहेत. संघटनाही यावर आक्रमक भूमिका घ्यायला तयार नाहीत.
ऊसतोडणी कामगार व त्यांचे कुटुंबीय यांची राज्यातील संख्या साधारण १० लाख आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्य विमा, तसेच आरोग्यसुविधा, पाल्यांसाठी शिक्षण, शिष्यवृत्ती अशा योजना महामंडळाच्या माध्यमातून राबवता येणे शक्य आहे. मात्र, मागील सरकारने याची फक्त घोषणा केली. या सरकारने ही घोषणा बासनात ठेवल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.
महामंडळाच्या निधीसाठी साखर कारखाने टनामागे १० रुपये देतील, यातून जमणाऱ्या पैशांइतकाच वाटा सरकारही देईल असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात यंदाचा यंदाचा गाळप हंगाम संपल्यानंतरही कारखान्यांनी निधी दिलेला नाही.