राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. राज्याची गरज, प्रत्यक्ष उत्पादन, उत्पादन खर्च व विक्रीची किंमत याचे सगळे प्रमाण व्यस्त झाले असून राज्यातील साखर कारखानदार त्यामुळे चिंतीत झाले आहेत.
राज्याची साखरेची वार्षिक गरज ४० लाख मेट्रिक टन आहे. राज्यात मागील वर्षीची ६० लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत ९२५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले. त्यातून ९६ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित झाली. १८२ कारखाने सध्या गाळप करत आहेत. काहींचा हंगाम अजून सुरू आहे. त्यामुळे आणखी काही लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होणार आहे.
साखर ३१ रूपये किलोपेक्षा जास्त दराने कारखान्यांना विकता येत नाही. साखर अनारोग्य गणली जाऊ लागल्याने खप कमी झाला आहे. यंदाची साखर कारखान्यांची उत्पादित साखर त्यांच्या गोदामात पडून आहे. विक्रीच होत नसल्याने अनेक कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देणे अशक्य झाले आहे. त्यावरून साखर आयुक्त कार्यालयाने कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यास सुरूवात केली. अलीकडेच १७ कारखान्यांवर अशी कारवाई झाली.
साखरेची देशाची वार्षिक गरज २५० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र देशाची बाजारपेठ उत्तर प्रदेशने काबीज केली आहे. तिथे शिरकाव करणे महाराष्ट्राला अवघड झाले आहे. साखरेची निर्यात करणे शक्य आहे, मात्र परदेशात कमी भाव मिळतो. अन्य देशांबरोबर स्पर्धा करावी लागते. अनुदान देऊन केंद्र सरकार निर्यातीमधील नुकसान भरून देते, मात्र त्यांनी किती साखर निर्यात करायची यावर मर्यादा टाकल्या आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचा तोही मार्ग खुंटला आहे. खप नाही व साखरेची पोती तर रोज तयार होऊन गोदामात त्याची थप्पी लागत आहे अशा स्थितीत राज्यातील साखर कारखाने आले आहेत.
साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले ही वस्तुस्थिती आहे. भाव वाढवून मिळणे हा उपाय आहे, मात्र त्याचा परिणाम खपावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मिती वाढवणे यावर सध्या कारखान्यांनी भर दिला आहे. आता यंदा निर्माण झालेली साखर खपवणे हीच एक मोठी समस्या आहे.
- जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष,राज्य साखर संघ