पुणे : नगरसेवकांनी शहरामध्ये क्षेत्रसभा घ्याव्यात याकरिता प्रत्येक प्रभागात क्षेत्रनिश्चिती करून ती गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. मात्र, ही क्षेत्रनिश्चिती नेमकी कशी करायची याबाबत संदिग्धता असल्याने महापालिकेकडून शासनाला पत्र पाठवून त्यांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती निवडणूक विभागाचे प्रमुख सतीश कुलकर्णी यांनी दिली. यामुळे क्षेत्रसभेचा तिढा लवकरच सुटून त्यांना नागरिकांना आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियिम कायदा १९४९ मध्ये २००९ मध्ये दुरुस्ती करून कलम २९ क अन्वये प्रत्येक नगरसेवकाने दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक केले आहे. रस्ते, पाणी, साफसफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोईसुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, अपेक्षा जाणून घेणे व त्याची सोडवणूक करणे ही तरतूद केली. या क्षेत्रसभा न घेतल्यास संबंधित नगरसेवकांचे सभासदत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्यानुसार क्षेत्रसभाच होत नसल्याची तक्रार स्वयंसेवी संस्थांकडून आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे करण्यात आली. त्याचबरोबर क्षेत्रसभा होत नसल्याने अ‍ॅड. विकास शिंदे यांनी पालिकेला नोटीस बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सर्व नगरसेवकांना १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी एक पत्र पाठवून तातडीने क्षेत्रसभा घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, क्षेत्रच निश्चित नसल्याने वॉर्डसभा कशा घ्यायचा, असा प्रश्न नगरसेवकांसमोर उभा ठाकला होता. त्यांनी लवकरात लवकर क्षेत्रनिश्चित करून मिळावे, अशी आयुक्तांकडे मागणी केली आहे. आयुक्तांनी क्षेत्र निश्चित करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे काम निवडणूक विभागाकडे सोपविले आहे. याबाबत सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले, ‘‘कायद्यामध्ये क्षेत्रनिश्चित करून गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करावयाचे आहे, गॅझेट हे राज्य शासन प्रसिद्ध करीत असते. त्यामुळे महापालिकेने क्षेत्र निश्चित करून ते राज्य शासनाकडून गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करायचे की राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेऊन क्षेत्र जाहीर करणार, याबाबत संदिग्धता आहे. त्यामुळे शासनाला पत्र पाठवून त्यांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे.’’
क्षेत्रनिश्चितीसाठी पालिका घेणार राज्याचा अभिप्राय
By admin | Updated: November 2, 2015 01:10 IST