वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी ''लोकमत''ला सांगितले, ''आम्ही लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधनाच्या वतीने याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मास्क न वापरणाऱ्या नागरिकांकडून सर्व शहरांमध्ये समान दंड आकारला जावा, दंडातून जमा झालेली रक्कम सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती, अपंग यांना मोफत मास्क देण्यासाठी वापरावी आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष मास्क द्यावेत या मुख्य मागण्या होत्या. दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष डिझाइन असलेल्या मास्कच्या उत्पादन आणि वितरणाला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. अशा पद्धतीच्या मास्कचे वितरण सुरू झाल्याचेही सांगण्यात आले.''
टास्क फोर्सच्या डॉ. आरती किणीकर म्हणाल्या, ''उच्च न्यायालयाने विशेष मुलांच्या मास्कबाबत सूचना दिल्या आहेत. मुंबईतील अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॲबिलिटीज या संस्थेकडे मास्कचे डिझाइन चाचणीसाठी पाठवले आहे. मास्कचा मधला भाग प्लास्टिकचा असेल तर ओठांच्या हालचाली, खाणाखुणा कळण्यास मदत होते. विशेष मास्कमुळे विशेष मुलांना संवाद साधणे, त्यांचे शिक्षण सुरू करणे शक्य होऊ शकेल.''
नवक्षितिज संस्थेच्या निलिमा देसाई म्हणाल्या, ''विशेष मुले साधा मास्क जास्त वेळ तोंडावर ठेवू शकत नाहीत. कारण, त्यांना संवाद साधण्यात अडचण निर्माण होते. मास्क न वापरल्यास कोविडची शक्यता वाढते. त्यांच्यासाठी विशेष मास्क प्राप्त झाल्यास चांगली सोय होऊ शकेल. आम्ही विशेष मुलांच्या लसीकरणावर भर देत आहोत, आतापर्यंत ७० टक्के लसीकरण पूर्ण झाले आहे.''
दिव्यांग संस्थेचे दत्ता लाखे म्हणाले, ''विशेष मुलांचे आवाज बरेचदा स्पष्ट येत नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेताना, त्यांच्याशी संवाद साधताना मधला भाग पारदर्शक असलेले मास्क असतील तर अनेक अडचणी सुटतात.''