सामाजिक संस्थांना प्रोत्साहनाची आवश्यकता

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराला आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालके आदी समस्या सतावत आहेत.

पिंपरी : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराला आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालके आदी समस्या सतावत आहेत. या समस्यांचा विपरित परिणाम कळत-नकळत समाजजीवनावर होताना दिसत आहे. सामाजिक समस्या समजावून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था शहरात कार्यरत आहेत. समाजातील विविध क्षेत्रात नि:स्वार्थी हेतूने काम करणाऱ्या या संस्थांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे गरजवंताला मदत मिळण्यास विलंब होतो. यासाठी संस्थांना प्रशासनाकडून विशेष मुलांना निवासी गृह, निराधार वृद्धांना सरकारी दवाखान्यात केअरटेकर आदी सुविधांची अपेक्षा आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच समस्याही झपाट्याने वाढत आहेत. या समस्यांचे स्वरूपही भिन्न आहे. शारीरिक, मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या हतबल झालेल्या घटकांसाठी अनेक सामाजिक संस्था कार्य करतात. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, महिला, बालके, गिर्यारोहण, स्वच्छता व पर्यावरण आदी विविध क्षेत्रांत संस्था कार्यरत आहेत. नि:स्वार्थीपणे कार्य करणाऱ्या या संस्थांच्या कार्याचा आवाकाही मोठा आहे. सामाजिक अडचणींचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने त्या सतत प्रयत्नशील असतात.गरजू लोकांसाठी काम करताना या संस्थांना अनेक अडचणी सतावतात. मात्र, संस्थांचे प्रतिनिधी या समस्यांचा यशस्वीपणे सामना करतात. संबंधितांना योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात. परंतु, असलेल्या अनेक अडचणींमुळे त्यांच्या मदतकार्यात विलंब होतो. शासनाकडून योग्य ते सहकार्य लाभले तर मदतकार्यास गती मिळू शकेल. यासाठी निराधार वृद्धांसाठी मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, सरकारी अनुदान मिळण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करावी, संस्थांसाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्यात यावी, अशा काही अपेक्षा सामाजिक संस्थेच्या प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. संस्थांना प्रोत्साहन द्यायला हवेआरोग्य विभागांतर्गत कार्य करणाऱ्या संस्था २४ तास कार्यरत असतात. अशा वेळेला संस्थेस प्रशासनाकडून सहकार्य व्हावे. पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी शासनातर्फे काही गोष्टी सुचविण्यात याव्यात. संस्थेच्या कार्यात शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. संस्थेचे कार्यस्थळ, उद्देश लक्षात घेऊन शासनाने उपाययोजना आखल्या तर मदत कार्यत गती मिळेल. शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी संस्थांना भेटी देऊन संस्थेच्या कार्याची माहिती जाणून घ्यावी. सल्लामसलत करावी. सुविधा पुरवाव्यात. यामुळे संस्था प्रतिनिधीनां प्रोत्साहन मिळेल. - एम. एम. हुसेन, संचालक, रिअल लाईफ, रिअल पीपल रुणांमध्ये लैंगिक शोषणाबाबत जागरुकता करणे गरजेचे पीडित महिला व त्यांचे पुनर्वसन यावर काम करीत असताना दैनंदिन व्यवहारात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. महिला अनैतिक व्यापारावर प्रशासनाकडून ठोस पावले उचललायला हवीत. त्यासाठी उपक्रम राबवावेत. त्या संबंधित काम करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधून त्याच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करायला हवा. हॉस्पिटल, पोलीस ठाणे या ठिकाणी पीडित महिलांना संवेदनशील वागणूक मिळावी. मानसिकता ध्यानात घेऊन संवाद साधावा. तरुण-तरुणींमध्ये लैंगिक अत्याचाराबाबत जागरुकता निर्माण होण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. - ज्योती पठानियाँ, संस्थापक, चैतन्य महिला मंडळ, मोशीविशेष मुलांसाठी निवासी गृह उभारावे विशेष मुलांसाठी भाडेत्त्वावरही जागा देण्यास कुणी तयार होत नाही. विशेष मुलांसाठी निवासी गृह उभारण्यात यावे. सरकारी दवाखान्यात मुलांना स्वतंत्र रांग असावी. या मुलांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने नोकरीमध्ये राखीव जागा ठेवाव्यात. तसेच, स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेत सामाजिक संस्थांसाठी विशेष इमारतीची व्यवस्था करावी. -महेश यादव, संस्थापक, स्पर्श सामाजिक संस्था, बोपोडी. साहसी क्रीडाप्रकारांचे प्रशिक्षण द्यावे नेहरूनगर येथील मगर स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृत्रिम गिर्यारोहण भिंतीची दुरवस्था झाली आहे. तिची त्वरित दुरुस्ती करण्यात यावी. गिर्यारोहणासाठी मिळणारा निधी हा गिर्यारोहणाच्या मोहिमेपूर्वी मिळावा. आपत्ती व्यवस्थापन विभागात यांसारख्या संस्थेच्या प्रतिनिधींना संधी द्यावी. तसेच, मनपाच्या शाळांमध्ये साहसी क्रीडाप्रकारांचे प्रशिक्षण द्यावे. जेणेकरून गिर्यारोहकांची नवीन पिढी तयार होण्यास मदत होईल. - श्रीहरी तापकीर, संस्थापक-सदस्य, सागरमाथा गिर्यारोहण संस्थासमस्येंबाबत प्रतिनिधींशी चर्चा करणे गरजेचे शासकीय अधिकाऱ्यांनी सामजिक संस्थांना सातत्याने भेटी द्यायला हव्या. संस्था प्रतिनिधींशी विविध प्रश्न आणि समस्यांवर चर्चा करायला हवी. त्यामुळे संस्थाचालकांना कामात येणाऱ्या अडचणी शासनाला समजून घेणे शक्य होईल. तसेच, त्यादृष्टीने काही उपाययोजना करता येतील. त्यामुळे अनेक प्रश्न सोडविणे सुलभ होईल, असे मत संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त केले जात आहे. सरकारी दवाखान्यात निराधार वृद्धांना स्वतंत्र कक्ष असावानिराधार वृद्धांना अनेकदा डावलले जाते. उपेक्षा केली जाते. सरकारी दवाखान्यात निराधार वृद्धांना स्वतंत्र कक्ष असावा. अतिदक्षता विभागात राखीव जागा देण्यात यावी. त्याची देखभाल घेण्यासाठी केअरटेकरची व्यवस्था करण्यात यावी. निराधार व्यक्तींच्या माहितीसह फोटो वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे नातलग त्यांना शोधू शकतील. निराधार वृद्धांच्या मृत्यूनंतर मोफत शवदाहिनीची सोय करावी. वृद्धाश्रमांमध्ये मोफत तपासणीसाठी डॉक्टर व पारिचारिकांची व्यवस्था करावी. - प्रीती वैद्य,संचालिका, किनारा वृद्धाश्रम, रुपीनगर संस्थांच्या समस्येबाबत प्रतिनिधींंशी चर्चा करावीविशेष मुलांसाठी निवासी गृह उभारावेनिराधार वृद्धांसाठी शवदाहिनी मोफत हवीविद्यार्थ्यांना साहसी क्रीडाप्रकारांचे प्रशिक्षण द्यावे सामाजिक कार्यात शासनाचे सहकार्य गरजेचे पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी मदत हवी