लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : साखरेच्या निर्यात कोट्यात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होऊनही केंद्र सरकार त्यावर निर्णय घेत नाही. दुसरीकडे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि खपाला उठाव नसल्याने देशभरातील साखर कारखाने त्रस्त झाले आहेत.
ऊस उत्पादकांचे पैसे देणे कारखान्यांना अडचणीचे होऊ लागले आहे. देशाची साखरेची वार्षिक गरज २०० लाख टनांची आहे. यंदा साखरेचे देशातील उत्पादन ३०० लाख टनांपुढे गेले आहे. मागील वर्षाची शिल्लक साखर सुमारे १०० टन आहे. एकट्या महाराष्ट्राचे यंदाचे उत्पादन १०६ लाख टन आहे. महाराष्ट्रातही गेल्या वर्षीची ४५ लाख टन साखर शिल्लक आहे.
यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली. मात्र, सरकारने अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही. देशातील कारखान्यांना केंद्राने यंदासाठी निर्यातीचा ६० लाख टन कोटा विभागून दिला आहे. हे निर्यात करार साखर कारखान्यांनी यंदा करूनही टाकले. त्यामुळे निर्यात कोटा वाढवून देण्याची मागणी होत आहे.
केंद्र सरकार निर्यात साखरेला एका टनाला ६ हजार रुपये अनुदान देते. परदेशात साखर कमी भावाने पाठवावी लागते. त्यात कारखान्यांचा तोटा होतो. त्यामुळे अनुदान दिले जाते. याच कारणाने केंद्र सरकार कोटा वाढवून देण्याचा निर्णय घेत नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. खुल्या बाजारात साखर निर्यातीला सरकारची परवानगी आहे. मात्र, उत्पादन खर्च व खुल्या बाजारातील भाव यात तफावत असल्याने कारखान्यांना ते परवडत नाही. त्यामुळेच निर्यातीचा अनुदानित कोटा वाढवून देण्याची मागणी साखर कारखानदार करत आहेत.
चौकट
त्वरित निर्णय अपेक्षित
निर्यात कोटा वाढवण्याची गरज आहे. यावर वास्तविक त्वरेने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात व देशातही साखरेला उठाव नसल्याने कारखान्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.
-जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघ
चौकट
तोडग्याचे प्रयत्न चालू
निर्यातीचे कोट्याइतके करार झाले आहेत. कोटा वाढवला तर त्यावर अनुदान द्यावे लागेल व कारखान्यांनी खुल्या बाजारात विक्री करायची ठरवले तर ते परवडणार नाही, या द्विधा अवस्थेत साखर उद्योग आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
-शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र