लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषदेमध्ये विकासकामांच्या निविदा खुल्या केल्यानंतर, लघुत्तम निविदा असणाऱ्या ठेकेदारांनी यापुढे पत्र देऊन निवेदनातून माघार घेतल्यास संबंधित ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून त्यांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे. या प्रकारचा ठराव सोमवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला. बांधकाम खात्यामध्ये स्पर्धेतील ठेकेदारांकडून माघारीची पत्र घेऊन एक प्रकारे ऑफलाइन निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे प्रकार घडत होते. काही अधिकारी देखील यामध्ये सामील असल्याचा आरोप सर्वसाधारण सभेमध्ये झाला.
बांधकाम दक्षिण विभागातील निविदा प्रक्रियाही गेले काही महिने संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निविदा उघडण्यात आल्यानंतर लघुत्तम असणारे दोन ते चार ठेकेदार लेखी पत्र देऊन निधीतून माघार घेतात आणि पाचव्या सहाव्या क्रमांकाच्या ठेकेदाराची निविदा मंजूर केली जाते. पुरंदर तालुक्यातील एका कामांमध्ये तर चक्क १३ ठेकेदारांनी माघारीचे पत्र दिलेल्याचा प्रकार सभागृहापुढे सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यानुसार या पुढे अशा प्रकारे अर्ज करणाऱ्या ठेकेदारांनाच आता काळ्या यादीत टाकले जाणार असून त्यांचे डिपॉझिटही जप्त केले जणार आहे.
दक्षिण बांधकाम विभागामध्ये हे प्रकार घडत असून कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच या विभागातील माघारीचे पत्र देऊन झालेल्या निविदा कार्यवाहीची चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर, शरद बुट्टे पाटील, विठ्ठल आवळे, भरत खैरे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी केली.
त्यावर बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे यांनी अशा प्रकरणांमध्ये कोणालाही पाठीशी घालणार नाही असे स्पष्ट केले. अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी लघुत्तम निविदा धारकांकडून पत्र देऊन माघार घेतली जात असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मोठे नुकसान होत आहे. याप्रकरणी कडक पावले उचलावीत असे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रशासनाला सूचना केल्या.