टंचाई अनुदानवाटपातही दिरंगाई!

पुरंदरमधील २८ गावांना टंचाई पीक अनुदानापोटी ७ कोटी ७२ लाख ६३ हजार १०४ रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी काही गावांत अनुदानाचे प्रतीकात्मक वाटपही केले

बाळासाहेब काळे,  जेजुरीपुरंदरमधील २८ गावांना टंचाई पीक अनुदानापोटी ७ कोटी ७२ लाख ६३ हजार १०४ रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी काही गावांत अनुदानाचे प्रतीकात्मक वाटपही केले. मात्र, तहसील प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ही रक्कम अद्यापही शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झालेली नाही. टंचाई संपल्यानंतर अनुदान मिळणार का, असा सवाल येथील शेतकरी करीत आहेत.शासकीय मदत ही दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला मोठा दिलासा देणारी ठरते. मात्र, पुरंदर तहसील प्रशासनाला याचे काही सोयरसुतक नाही, असे दिसत आहे. याबाबत तहसीलदारांनी चेकबुक नसल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.शासनाने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामाची ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असणाऱ्या गावांना टंचाई पीक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. त्यानुसार २८ गावांना टंचाई पीक अनुदान देण्याची पुरंदर तहसील विभागाकडून शासनाकडे सुमारे ९ कोटी ५५ लाख एक हजार ४ रुपयांची मागणी केली होती. यापैकी ७ कोटी ७२ लाख ६३ हजार १०४ रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. उर्वरित रक्कम केवळ शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक न मिळाल्याने माघारी गेली आहे. शेतकऱ्याना देय रक्कम शासकीय ट्रेझरीत जमा असून ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेली नाही. दोन महिन्यांपूर्वी राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे तसेच पुरंदरचे तहसीलदार संजय पाटील यांनी या टंचाई अनुदानवाटपाचा मोठा गाजावाजा करीत काही गावांतून कार्यक्रम घेतले. काही रकमेचे प्रतीकात्मक चेकही वाटप केले. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांची रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात वर्ग होणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. टंचाई अनुदानवाटपाचा कार्यक्रम होऊन दोन महिने उलटले, तरीही रक्कम जमा झालेली नाही. शेतकऱ्यासमोर गंभीर प्रश्न असताना ही रक्कम मिळणे आवश्यक होते. गावकामगार तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी विचारणा केली असता त्यांच्याकडूनही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. > १४ गावे : रब्बीच्या वाटपाचीही प्रतीक्षारब्बी हंगामाची ५० पेक्षा कमी पैसेवारी लागलेल्या गावांची ही टंचाई पीक अनुदानासाठी पात्र यादी तयार करण्यात आली होती. तसे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते. यात पांडेश्वर, मावडी क. प., कर्नलवाडी, राजेवाडी, आंबळे, माळशिरस, टेकवडी, पोंढे, गुरोळी, वाघापूर, राजुरी, रिसे, पिसे, नायगाव ही १४ गावे जाहीर करण्यात आलेली आहेत. त्या गावांचे काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र, त्या गावांना टंचाई अनुदान देण्याबाबत शासकीय पातळीवरून काहीच निर्णय झालेला नसल्याचे समजते. याही गावांना शासनाकडून टंचाई अनुदान मिळावे, अशी मागणी होत आहे.गावाचे नाव व कंसात अनुदान रक्कम वाल्हे (१२७१६२७), जेजुरी (६१५९४७४), कोळविहिरे (२६३४९२०), नावळी (६७८८८०), दौंडज (१४०५३००) राख (३४१३०६७), पिंगोरी (८९४३६०), पिंपरी (४४९२४५४), साकुर्डे (५७२१७३६), शिवरी (६४८५७७६), तक्रारवाडी (५४५३१६), परींचे (७४१६१३२), हरणी (२८७७७८४), मांढर (४३५२९१२), धनकवडी (१०७२४३४), दवणेवाडी (७२०६६४), पांगारे (१४२३०९२), पिंपळे (३३४१३९६), हरगुडे (१३४०१५२), बोरहाळवाडी (२९९८५४०), खेंगरेवाडी (५३१२४०), शिंदेवाडी (७२४२६४), घेरा पुरंदर (७९८४१७), मिसाळवाडी (२०९९६०), काळदरी (२८३६६२०), चिव्हेवाडी (१८२८४०), भैरावाडी (४४२७४०) आणि बांदलवाडी (८४६३५६).