पुणे : शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.० राबविण्यात येत असून पुणे प्रादेशिक विभागात डिसेंबर २०२५ अखेर ५ हजार ८६८ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. यासाठी तब्बल २९ हजार ३९३ एकर जमिनीची आवश्यकता असून विभागातील पाच जिल्ह्यांत सुमारे २ हजार ७०० एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांतच या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महावितरणच्या पुणे प्रादेशिक विभागासाठी डिसेंबर २०२५ अखेर ५ हजार ८६८ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी एकूण २९ हजार ३९३ एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. ही योजना २३ एप्रिलला जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ८७७ एकर शासकीय जमीन उपलब्ध झाली आहे. तर ६०४ शेतकऱ्यांनी जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी अर्ज केले असून यापैकी १४१ शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत. यातून १ हजार ८२३ एकर जागा मिळणार आहे. तर उर्वरित अर्जांवर कारवाई सुरू आहे.
योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व शेतकऱ्यांना भेटून योजनेचा प्रसार करावा, असे निर्देश पुणे प्रादेशिक विभागाचे संचालक अंकुश नाळे यांनी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना नुकतेच दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रभावी व वेगवान अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी सरकारी व खाजगी जमिनीची उलब्धता युद्धपातळीवर करण्याकरीता तात्काळ कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
तांत्रिक कारणांमुळे कृषीपंपांना दिवसा आणि रात्री असा वीजपुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या योजनेमुळे शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा होणार असून शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन नाळे यांनी केले आहे.
जिल्हानिहाय उद्दीष्ट
जिल्हा उद्दीष्ट (मेगावॅट) जमीन (एकरमध्ये)
पुणे १९७५ ९९२८सातारा ६८७ ३४४४
सोलापूर २०३४ १०१७०कोल्हापूर ३४० १७२०
सांगली ८३२ ४१३१
या योजनेनुसार सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालविण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी पडीक जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळणार आहे.
- अंकुश नाळे, संचालक, पुणे प्रादेशिक विभाग