लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने गदा आणण्याचे काम केल्याचे सांगत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा गुुरुवारच्या (दि. १५) खास सभेत जाहीर केला. या गावांच्या विकास आराखड्यासाठी ‘नगर नियोजन अधिकारी’ म्हणून महापालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांची नेमणूक करण्याचाही ठराव बहुमताच्या जोरावर खास सभेत मान्य करण्यात आला.
महापालिका हद्दीत ३० जून रोजी समाविष्ट झालेल्या नवीन २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी अवघ्या बारा दिवसातच सत्ताधाऱ्यांनी गुरुवारी खास ‘ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा’ बोलावली होती. या सभेपूर्वीच आदल्या दिवशी म्हणजे बुधवारी (दि. १४) रोजी राज्य सरकारने या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी ‘पीएमआरडीए’लाच ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केले. त्यामुळे महापालिकेच्या खास सभेला अर्थ उरला नव्हता.
राज्य सरकारच्या या निर्णयापुढे महापालिकेचा २३ गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा ठराव बिनकामी ठरणार हे माहित असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी खास सर्वसाधारण सभा ठरल्याप्रमाणे घेतली. यावेळी विरोधकांच्या मागण्या धुडकावून ‘तुम्ही तुमची मते व्यक्त करा,’ असे सांगून सभेचे कामकाज सुरू ठेवले. सुमारे चार तास चाललेल्या या सभेत सर्वच विरोधकांनी, प्रथम प्रशासन म्हणून आयुक्तांनी राज्य सरकारचे आदेश आले असतानाही सभा कायदेशीर ठरेल का याचे उत्तर देण्याची मागणी केली. सर्वांत शेवटी आयुक्त सर्वांना उत्तर देतील असे सांगून अखेरीस मतदान घेऊन बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपाने हा ठराव मान्य करून घेतला.