मंगेश पांडे , पिंपरी मुंबईतील महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात नियम धाब्यावर बसवून बढत्या दिल्याचा प्रकार माहिती अधिकारातून उजेडात आला आहे. पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले असतानाही कामगार मंडळात खिरापत वाटल्याप्रमाणे बढती देण्याचा कारभार दिसून येत आहे. त्यामुळे मंडळ कामगारांऐवजी अधिकाऱ्यांचे ‘कल्याण’ साधत आहे. कामगार कल्याण मंडळाने एका अधिकाऱ्याला कामगार विकास अधिकारी या पदावर २००६ ला तात्पुरती बढती दिली होती. तीन वर्षे या पदावर काम न करताच आॅगस्ट २००७ ला थेट सहायक कल्याण आयुक्त या पदावर पुन्हा बढती देण्यात आली. त्यांचा सेवाकाळ २००६ पासून मुंबई मध्यवर्ती कार्यालय या ठिकाणीच होता. जून २०१२ ला बदली आदेशपत्र निघून देखील त्यांच्या बदलीचा आदेश रद्द न करताच त्याठिकाणी २०१५ पर्यंत ते कार्यरत होते. गेले आठ वर्षे उलटूनही संबंधित अधिकारी त्या पदावर आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते बाबूराव पाटील यांना माहिती अधिकारातून मिळाली आहे. सध्याचे प्रभारी कल्याण अधिकारी सतीश दाभाडे यांचे जात प्रमाणपत्र आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच नागपूर अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीने अवैध ठरविले. तरीदेखील कामगार कल्याण मंडळाने राखीव कोट्यातून असलेल्या जागेवर ८ नोव्हेंबर २००० ला कामगार विकास अधिकारी या पदावर त्यांना पदोन्नती दिली. त्यानंतर २४ फेबु्रवारी २००४ ला पुन्हा सहायक कल्याण आयुक्त या पदावर पदोन्नती देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून उजेडात आले.
नियम धाब्यावर बसवून बढती
By admin | Updated: April 21, 2017 05:54 IST