शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधासमोर केंद्र सरकार झुकलं, ‘अरवली’ला वाचवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय   
2
नवीन वर्षात बदलणार काँग्रेसचं 'पॉवर' समीकरण; प्रियांका गांधींना मिळणार महत्त्वाची जबाबदारी
3
IPL 2026 आधीच RCBच्या स्टार खेळाडूला होणार अटक? तब्बल ५ कोटी मोजून घेतलंय संघात
4
‘प्लॅन २०४९’, चीनची भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर नजर, लष्करी बळावर कब्ज्याची तयारी
5
"आम्हाला मतदान केलं तर प्रश्न सोडवू, पण दुसरीकडे केलं तर..."; नितेश राणेंचा मतदारांना इशारा
6
VIDEO: धावत्या ट्रेनमध्ये WWE स्टाईल राडा! 'इंटरसिटी'मध्ये प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी
7
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
8
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
9
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
10
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
11
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
12
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
13
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
14
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
15
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
16
"आम्ही इंग्रजी आहोत का? इथे लंडनमधून राहायला आलोय का?" बावनकुळेंनी ठाकरे बंधूंना सुनावलं
17
IPL लिलावात अनसोल्डचा टॅग; त्याच पठ्ठ्यानं विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत विक्रमी द्विशतकासह रचला इतिहास
18
"भजन करायला थोडीच बसलोय, मठ पुरेसे आहेत...!"; हा श्लोक म्हणत CM योगी भरविधानसभेत कडाडले
19
शिंदेसेनेच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर; गोविंदासह 'या' ४० नेत्यांकडे प्रचाराची धुरा!
20
शिवसेना-मनसे युती, संजय राऊतांना मानाचे स्थान, पण बाळा नांदगावकर कुठेच दिसेना; गेले कुठे?
Daily Top 2Weekly Top 5

विधी विभाग होणार ई-कनेक्ट

By admin | Updated: December 9, 2014 00:16 IST

महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी लवकरच हा विभाग ई- कनेक्ट करण्यात येणार आहे.

पुणो : महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी लवकरच हा विभाग ई- कनेक्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रथमच महापालिकेच्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन दाव्यांची सद्यस्थिती तसेच वर्षानुवर्षे रखडणारे दावे मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच पालिकेचे रखडलेल्या दाव्यांची निश्चित स्थितीतीही या संगणक प्रणालीमुळे समजण्यास मदत होणार आहे. महापालिकेत सुरू असलेल्या ई-गव्र्हनन्स प्रकल्पा अंतर्गत हे काम सुरू असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली.
महापालिकेच्या विधी विभागाकडून शहरातील पालिकेच्या न्यायालयीन दाव्यांचे काम पाहिते जाते. या दाव्यांसाठी वकिलांचे स्वतंत्र पँनेलही नेमण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या दशकभरात शहराची मोठया प्रमाणात वाढ झालेली असल्याने या दाव्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यात प्रामुख्याने अनधिकृत बांधकामांच्या दाव्यांची, आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या दाव्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
या विभागाकडून सध्या सुमारे 17 ते 1़8 हजार दाव्यांचे काम पाहिले जात आहे. मात्र, या दाव्यांसाठी आवश्यक असलेली माहिती सर्व विभांगाकडून या विभागास वेळेत मिळत नसल्याने तसेच दाव्यांबाबत पालिका प्रशासनही गांभीर्याने पाहत नसल्याने अनेक दाव्यांसाठी पालिका वर्षानुवर्षे खर्च करत असली तरी, ते प्रलंबितच आहेत.
तसेच या विभागाच्या कारभाराबाबतही अनेकदा नगरसेवकांनी मुख्यसभेत तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यामुळे या विभागाच्या कामात सुसुत्रीकरण आणण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात  पालिकेच्या दाव्यांमध्ये न्यायालयास सादर करावी लागणारी माहिती तत्काळ मिळावी यासाठी स्वतंत्र नोडल ऑफीसरची नेमणूक करण्यात आली आहे.
(प्रतिनिधी)
 
4दुस:या टप्प्यात प्रशासनाकडून विधी विभागाच्या दाव्यांची माहिती एका क्लिकवर आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेमके दावे किती, त्यांचे सध्याचे स्टेटस काय, कोणते वकील ते काम पाहतात, कोणत्या विभागाशी तो संबंधित आहे याची माहिती मिळणार आहे. याशिवाय या प्रणालीत स्वतंत्र रिमाइंडर असणार असून, पुढे येणा:या दाव्यांच्या सुनावणीच्या तारखा संबंधित वकील, विधी सल्लागार, नोडल ऑफिसर, संबंधित विभागप्रमुख यांना एसएमएस अलर्टद्वारे मिळतील. त्यामुळे या विभागाच्या कारभारात सुसूत्रता येणार असल्याचे बकोरिया यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रणालीची माहिती पॅनेलवरील वकील आणि नोडल अधिका:यांना व्हावी यासाठी लवकरच प्रशिक्षणही घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.