रेरा कायद्याची महाराष्ट्राने गेल्या ४ वर्षांत प्रभावी अंमलबजावणी केलेली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याने रेरा प्रकल्पांची सर्वाधिक नोंदणी करून आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. नोंदणीनुसार, महाराष्ट्रात ३०,४५० हून अधिक प्रकल्प व ३०,७८९ रिअल इस्टेट एजंटची रेरा अंतर्गत नोंदणी झाल्यामुळे महाराष्ट्र रेरा खरोखरच इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण स्थापित करत आहे. महारेरा संकेतस्थळावरून प्राप्त झालेल्या १४,५७१ तक्रारींपैकी ९,१५७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत.
महारेराचे संकेतस्थळ अद्ययावत असून सध्या नागरिकांना महारेराच्या वेबसाइटवर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी, नकाशे, प्रकल्पामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा, प्रकल्पाच्या जमिनीवरील बँकेचा बोजा, न्यायालयात सुरु असलेले खटले/दावे, आदी माहिती पाहावयास मिळते. पुढील काळात प्रत्येक प्रकल्पामधील विकल्या गेलेल्या व शिल्लक असलेल्या सदनिकेची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एक सदनिका अनेकांना विकण्याच्या व्यवहाराला रोख बसेल व अधिक पारदर्शकता येईल.
रेरा कायद्याच्या कलम १४(२) अन्वये, आर्किटेक्ट किंवा इंजिनिअर यांच्या शिफारसीनुसार वास्तुशास्त्र आणि संरचनात्मक कारणांमुळे किरकोळ बदल करावयाचे असल्यास विकसकाला फ्लॅटधारकांना माहिती देऊन बदल करता येऊ शकतो. परंतु, बांधकाम मंजूर नकाशात किंवा इमारतीच्या वैशिष्ट्येबाबत इतर कोणताही बदल करावयाचे असल्यास २/३ ग्राहकांची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम १५ प्रमाणे २/३ (दोन तृतीयांश) ग्राहकांची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय विकसक प्रकल्प इतर विकसकास हस्तांतरण करू शकत नाही.
महारेराकडे गृहप्रकल्प नोंदणी करताना प्रकल्पाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल याची तारीख नोंदविणे अनिवार्य असते. काही कारणांस्तव प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब झाल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाते. मात्र, त्यानंतरही प्रकल्प पूर्ण होत नसेल, तर त्यातील ५१ टक्के ग्राहकांना एकत्र येऊन विकसकास मुदतवाढ देण्यास किंवा महारेराच्या परवानगीने नवा विकसक नेमण्याचे अधिकार आहेत.
रेरा कायद्यांचे किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल, नोंदणीकृत असलेल्या स्थावर संपदा प्रकल्पामधील, कोणताही व्यथित ग्राहक, विकसकाच्या विरोधात महारेराकडे तक्रार दाखल करू शकतो. अशा तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी प्राधिकरणाने यंत्रणा उभारली आहे. तक्रारींचे निराकरण सामंजस्याने करण्याचा पर्याय देखील महारेराने उपलब्ध करून दिला आहे. ह्याकरिता सलोखा मंचाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. पक्षकार आपल्या वकिलांमार्फत सहभागी होऊन सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्नदेखील करू शकतो. परंतु सामंजस्याने तोडगा निघत नसल्यास ग्राहक तक्रारींचा न्याय निवाडा करण्यासाठी महारेराच्या प्राधिकरणासमोर जाऊ शकतो.