लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) २ ऑगस्ट राेजी प्रदेश क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात आली आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यालयात आणि ई-मेल आयडीवर अक्षरश: हरकतींचा पाऊस पडल्याचे दिसत आहे. दोन आठवड्यांत तब्बल दोन हजारांहून अधिक नागरिकांनी या प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती, सूचना दाखल केल्या आहेत.
प्रारूप विकास आराखड्यात जिल्ह्यातील चारही बाजूच्या १८ झोनमधील २३३ गावांवर पीएमआरडीएने प्रामुख्याने फोकस केला आहे. हे १८ झोन जिल्ह्याची ग्रोथ सेंटर ठरणार असल्याचा दावा केला आहे. याठिकाणी मेट्रो, रिंगरोड, क्रिसेंट रेल्वे, क्रीडा विद्यापीठ, आयटी हब असे प्रामुख्याने महत्त्वाचे मोठे प्रकल्प पीएमआरडीएने प्रस्तावित केले आहे.
प्रस्तावित नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. सन २०११ नुसार लोकसंख्या ९.५३ लाख आहे. सन २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या ४०.७४ लाख इतकी आहे. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रासाठी रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक, लॉजिस्टिक, वनीकरण, शेती हे वापर विभाग प्रस्तावित केले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ कि.मी. परिसर क्षेत्रास सोयी-सुविधा पुरवतील, असे म्हटले आहे.
----
डोंगर-उतारावर शेती कशी करायची?
प्रारूप विकास आराखड्यात बागायती शेतीवर निवासी झोन, तर डोंगर-उतारावर (माळरान नापीक जमिनीवर) मात्र शेती झोन टाकला आहे. या जमिनीवर गेल्या १०० वर्षांत कोणीही शेती केली नाही. तेथे शेती कशी करायची, असे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्याचबरोबर एका डोंगरावर पर्यावरणपूरक वनीकरणाचे आरक्षण तर, दुसऱ्या डोंगरावर निवासी झोन टाकण्यात आला आहे. आरक्षण टाकताना नक्की कोणत्या गोष्टी ग्राह्य धरल्या आहेत, असे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
----
... या मेल आयडीवर नोंदवा हरकती, सूचना
पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. कार्यक्षेत्रातील नागरिकांनी हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी pmr.dp.planning@gmail.com हा मेल आयडी दिला आहे.