लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : विविध जटिल प्रश्नांवर अध्यादेश काढून, कायदेशीर संरक्षण देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. त्या आधारावर शेतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी त्वरित अध्यादेश जारी करून शेतकऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण द्या, अशी मागणी ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ, ‘कृषिरत्न’ने सन्मानित डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी केली आहे.
डॉ. मुळीक हे २७ सप्टेंबरला ८१ व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. त्यानिमित्त ते शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलत होते.
कसलीही आपत्ती येवो, नोकरदारांना पगार मिळतोच. नोकरदारांसाठी किमान वेतनाचा कायदाही आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना असे कोणतेच कायदेशीर संरक्षण नाही. म्हणून मंडळ पातळीवर उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, तसेच अमेरिका, ब्राझील, जपान आदी देशांप्रमाणे शेती उत्पन्नाला (उत्पादनाला नव्हे) कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करून डॉ. बुधाजीराव मुळीक म्हणाले, ‘अवर्षण, अतिवृष्टी, महापूर यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास ते भरून देता देईल अशी विम्याचा पुनर्विमा काढण्याची व्यवस्था या देशांमध्ये आहे. त्यासाठी आपल्या निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्त ‘रिस्क मॅनेजमेंट एजन्सी’ आहे, अशी व्यवस्था भारतातही उभी करा. त्यासाठी ‘इन्कम रिस्क मॅनेजमेंट इन ॲग्रीकल्चर’ (इर्मा) लागू करा. त्यासाठी आजच अध्यादेश काढा.’
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कायद्याने संरक्षित झाले, तर मोठ्या कंपन्यांना ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्राहक ग्रामीण भागामध्येच मिळतील आणि अर्थचक्र वेगाने हलण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची क्षमता उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव आणि ‘इर्मा’सारखी व्यवस्थाच करू शकते, असा विश्वास डॉ. मुळीक यांनी व्यक्त केला.
भूमाता संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही २००४ पासून या मुद्द्याचा पाठपुरावा करत आहोत. शेतीत अमर्याद संधी आहेत हे कोविड काळामध्ये दिसून आले आहे. आता वेळ आली आहे, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारा कायदा करण्याची आणि त्यासाठी व्यवस्था उभी करण्याची, असे आग्रही प्रतिपादन डॉ. मुळीक यांनी केले. प्रगत देशात आधी शेतीचा विकास झाला आणि नंतर इतर क्षेत्रांचा. आपल्याकडे मात्र उलटे झाल्याने सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
..
फोटो - बुधाजीराव मुळीक