ब्रॅँडेड अन्नधान्यावर जीएसटीच्या विरोधात व्यापारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

सर्व शेतीमाल जीएसटीमुक्त राहणार असल्याचे जाहीर करतानाच केंद्र शासनाने ब्रँडेड अन्नधान्यांवर ५ टक्के जीएसटी लागू केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : सर्व शेतीमाल जीएसटीमुक्त राहणार असल्याचे जाहीर करतानाच केंद्र शासनाने ब्रँडेड अन्नधान्यांवर ५ टक्के जीएसटी लागू केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली असून सध्या बाजारपेठेत ९५ टक्के ब्रँडेड माल विकला जात असल्याने ही व्यापारी आणि नागरिकांची एक प्रकारे फसवणूक आहे. जर हा कर मागे घेतला नाही, तर एलबीटीपेक्षा उग्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी ‘लोकमत व्यासपीठा’वरून दिला़जीएसटीमधील तरतुदींबाबत लोकमत कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत पूना मर्चंट चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी या कायद्यातील त्रुटी दाखवून दिल्या़ या वेळी पूना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सचिव अशोक लोढा, सहसचिव रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, अजित सेटिया, फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती उपस्थित होते़चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी सांगितले, की केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची मुंबईत व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली, तेव्हा अन्नधान्यावर कोणताही कर लावला जाणार नाही़ ज्या वस्तंूवर वॅट आहे, त्याच वस्तूंना जीएसटी लागेल, असे सांगितले होते़ प्रत्यक्षात अन्नधान्याला जीएसटीतून वगळल्याची घोषणा करताना त्याखाली कायद्यात ब्रँडेड मालाला ५ टक्के जीएसटी लागू केला आहे़ ही तरतूद अन्यायकारक असून, प्रामाणिक व्यावसायिकांना त्रासदायक आहे़ एकच वस्तू बँ्रडमध्ये असल्यास त्यावर जीएसटी आकारणी, तर तीच वस्तू ब्रँड नसेल तर त्यावर जीएसटी नाही़ यासारख्या तरतुदीमुळे शासनाला जीएसटीपासून मिळणारा महसूल तर मिळणार नाहीच; परंतु विनाकारण वेगवेगळ्या मार्गांनी जीएसटी कसा चुकवावा, यावर भर दिला जाईल़ चेंबरचे माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती आणि पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले, की जीवनाश्यक वस्तूंमध्ये भेसळ होऊ नये, म्हणून कायदा करण्यात आला आहे़ त्यामुळे या वस्तू आता पॅकबंद स्वरूपात विकल्या जातात़ त्यामुळे त्यांच्यावर आता ५ टक्के जीएसटी लागणार आहे़ त्यातून महागाई वाढेल़ साखर, बेदाणा यासारख्या वस्तूंवरही आता ५ टक्के जीएसटी लागणार आहे़ त्यामुळे सर्व प्रकारच्या जीवनाश्यक वस्तू, मग त्या बँ्रडेड असल्या तरी त्यांना जीएसटीमधून सूट मिळावी, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे़केंद्र शासनाने याबाबत आवश्यक ती पावले न उचलल्यास नाइलाजाने व्यापाऱ्यांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल़ यापूर्वी एलबीटीच्या विरोधात ज्याप्रमाणे आंदोलने झाली, त्यापेक्षा या आंदोलनाची व्याप्ती कितीतरी अधिक असू शकेल़