३४ गावांचा निर्णय जनहिताने घ्यावा

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीलगतची ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करून घ्यावीत, की त्यांच्यासाठी नवीन महानगरपालिका निर्माण करावी, हा प्रश्न गेल्या ३ वर्षांपासून चर्चेत असून आता तो ऐरणीवर आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दि. १२ जून रोजी महाराष्ट्र शासनाला त्यांची बाजू मांडावी लागणार आहे. सन २०१४ मध्ये ही गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा अध्यादेश तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने काढला होता. त्या वेळी अनेक ग्रामपंचायतींनी या निर्णयाला विरोध करणारे ठराव शासनाकडे पाठविले होते. तीन वर्षांनंतर यातील काही ग्रामपंचायतींनी त्यांची भूमिका बदलून पुणे महानगरपालिकेत जाण्याविषयी लोकमत तयार केले. काही ग्रामपंचायतींनी त्यासाठी निवडणुकीवर बहिष्कारही घातला. या ग्रामपंचायती पुणे महापालिकेत समाविष्ट कराव्यात या विचाराचे बहुमत आहे, हे सिद्ध करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. बहिष्कार घालण्यात नेतेमंडळी यशस्वी झाली, त्याचा अर्थ त्या ग्रामपंचायतीमधील सर्व नागरिक या विचाराशी सहमत असतातच असे नाही. गेल्या महिन्याभरात या विषयासंबंधी पुण्यातून प्रसिद्ध होणाऱ्या अनेक वृत्तपत्रांतून अनेक नागरिकांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. काही वृत्तपत्र प्रतिनिधींनी जनमताचा कानोसा घेऊन प्रतिक्रिया लिहिल्या आहेत. ही गावे पुणे महानगरपालिकेत घ्यावीत, अशा अर्थाच्या जशा प्रतिक्रिया आहेत, त्याहीपेक्षा या गावांसाठी स्वतंत्र पालिका असावी, अशा अर्थाच्या प्रतिक्रिया अधिक आहेत. याचा अर्थ बहुमत काय आहे याचा विचार करुन शासनाने निर्णय घ्यावा असे नाही. लोकशाहीमध्ये बहुमताचा आदर करावा लागतो हे जरी वास्तव असले, तरी ‘बहुमत हे सदासर्वकाळ योग्य मत असतेच असे नाही. ’ याचे शेकडो दाखले आहेत. ‘बहुमत अथवा लोकप्रियता ही गुणवत्तेचे परिमाण असू शकत नाही,’ हे मत चेन्नई उच्च न्यायालयाने श्रीमती जयललिता यांच्यावरील खटल्यासंदर्भात व्यक्त केले होते. पुढे सुप्रीम कोर्टाने जयललितांना शिक्षा कायम केल्याने हा विचार अधोरेखित झाला आहे. काही नाजूक प्रश्नांच्या संदर्भात लोकप्रतिनिधीचे मत अजमाविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्या जनतेचेच मत अजमावणे योग्य ठरते यालाच ‘स्वयंनिर्णय’ असे म्हटले जाते. स्वयंनिर्णयाने अजमाविलेले बहुमतही अनेक वेळा चुकीचे ठरल्याचे अनेक दाखले आहेत. या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारातून गोवा महाराष्ट्रापासून स्वतंत्र झाला, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ते धक्कादायक आणि नुकसानीचे ठरले. ब्रिटन, ‘युरोपियन युनियन’मधून बाहेर पडले.जनता कोणत्या ना कोणत्या घटकाच्या आधारे (जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, राजकीय पक्ष) भावनिक होत असते. भावनिकतेच्या आधारे झालेले बहुमत हे योग्य असतेच असे नाही. काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार दिल्यास काश्मीर भारतापासून अलिप्त होण्याचा धोका आहे. काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असूनही कदाचित काश्मीर-पाकिस्तानमध्येही जाण्याचा धोका होईल. महाराष्ट्र शासन हे जनतेचे पालक आहे. पालकत्वाच्या भूमिकेतून हा प्रश्न समजावून घेतला पाहिजे. राजकीय रागलोभाच्या पलीकडे जाऊन दूरदृष्टीने पुणे महानगरपालिकेतील ४० लाख लोकांचा आणि ३४ गावांतील सहा-सात लाख लोकांचा तटस्थवृत्तीने विचार केला पाहिजे. ४० लाख लोकांना आज ज्या सुविधा मिळतात, त्याहीपेक्षा अधिक सुविधा या ३४ गावांतील लोकांना मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी ही गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करावीत की त्यांच्यासाठी नवीन महानगरपालिका स्थापन करावी यासाठी राजकारणापासून अलिप्त असणाऱ्या तज्ज्ञांची मते अजमावली पाहिजेत. पीएमआरडीए ही एक तज्ज्ञांची प्रशासकीय संस्था आहे. या शासकीय संस्थेने अभ्यास करून मांडलेल्या अहवालाचा विचार महाराष्ट्र शासनाला करावाच लागेल. हा अहवाल माहितीच्या अधिकारात जनतेच्या दरबारी पोहोचला आहे. त्याचा आदर केल्यास सरकारची प्रतिमा ‘जनहितवादी सरकार’ अशी वाढेल आणि म्हणून ३४ गावांचा निर्णय बहुमताने नव्हे तर जनहिताने घ्यावा. - प्रा. जे. पी. देसाई, विश्वस्थ : जनसेवा फाऊंडेशन३४ गावे महापालिकेत घ्यावीत की स्वतंत्र महापालिका स्थापन करावी याविषयी जर ३४ गावांतील नागरिकांचे बहुमत अजमाविल्यास होणारा निर्णय जनहिताचा असेलच असे नाही. हा निर्णय ३४ गावांतील लोकांच्या बहुमतानुसार घ्यावयाचा ठरविल्यास मग पुणे महानगरपालिकेतील मतदारांचेही मत अजमावावे लागेल. हा निर्णयही योेग्य ठरेल असे नाही. नागरिक आपआपल्या व्यक्तिगत फायद्या-तोट्याचा विचार करून प्रतिक्रिया मांडत असतात. उदा. २८ मे २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तपत्रात ग्रामपंचायतीमध्ये नोकरी करणाऱ्या सेवकाची एक प्रतिक्रिया आहे. ते म्हणतात, ‘‘ग्रामपंचायतीमध्ये काम करताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही मिळत नाही, ग्रामपंचायतीत राजकीय दबावाखाली काम करावे लागते.’’ जिल्हा परिषद शाळेतील एक शिक्षक म्हणतात, ‘‘जिल्ह्यात कोठेही बदली होते, फॅमिली लाइफ डिस्टर्ब होते, पालिकेच्या शाळेत १०% घरभाडे वाढ मिळते. शहरात शैक्षणिक सुविधा मिळतात.’’अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया चुकीच्या आहेत असे नाही; मात्र त्यांचे हे व्यक्तिगत प्रश्न पुणे महानगरपालिकेतच समाविष्ट झाल्याने सुटतील असे नाही. त्यांचे हे प्रश्न नवीन महानगरपालिकेतही सुटतील.