शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जम्मू काश्मीरपासून पंजाब, दिल्लीपर्यंत महापूर! अनेक रस्ते पाण्याखाली, वाहनांच्या भल्या मोठ्या रांगा...
2
...तर सर्व मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले...
3
सरकारनं जीआर काढला, मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं; नेमका कुणाला मिळणार लाभ? फडणवीसांनी सांगितलं!
4
जीएसटी कपातीबाबत ऑटो कंपन्यांना आधीच माहिती होते? विक्री घसरली की मुद्दाम कमी केली... 
5
हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट म्हणजे काय? मराठा आरक्षणाशी काय संबंध? जाणून घ्या...
6
मोठ्ठा विकेंड? ८ सप्टेंबरला ईदची सार्वजनिक सुट्टी मिळणार? आमदार असलम शेख यांची मागणी, मुख्यमंत्र्यांना पत्र
7
अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाने हादरला, २४ तासांत दुसरा मोठा धक्का; मदतकार्यात अडथळे
8
Big Breaking: ते तिघे आले नाहीत तर नाराजी तशीच राहणार; अखेर मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडले
9
रिलायन्स-सुझलॉनसह 'हे' ५ शेअर करणार कमाल! ब्रोकरेज फर्मने दिली टार्गेट प्राइज; ३८ टक्केंपर्यंत होणार वाढ?
10
जगभरातील प्रेमी युगुलांना एकत्र आणणाऱ्या नेस्ले कंपनीच्या सीईओची नोकरी गेली; कर्मचाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध भोवले
11
कन्नड अभिनेत्री रान्या राव हिला DRI ने ठोठावला 102 कोटी रुपयांचा दंड
12
Manoj Jarange Patil Maratha Morcha Live: सर्व मागण्या मान्य; मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण सोडले
13
'मराठा-कुणबी एक' जीआर काढण्यासंदर्भात काय म्हणालं सरकारचं शिष्टमंडळ? जरांगेंनी स्वतःच सांगितलं
14
तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, मनोज जरांगेंची घोषणा; वाचा, ८ मागण्या अन् ८ सरकारी आश्वासने कोणती?
15
टीम इंडियाला लवकरच मिळणार नवा Sponsor! या मंडळींसाठी BCCI नं लावली नो एन्ट्रीची पाटी
16
मुकेश अंबानींच्या कंपनीचा शेअर १०% नं वाढला, खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड; आता ₹१९ वर आला
17
लग्नाच्या १७ वर्षांनंतर राहुल देशपांडेच्या संसाराचे सूर बिघडले, पत्नीपासून झाला विभक्त
18
चेन स्मोकर आहे किम जोंग उन! उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा एका दिवसात किती सिगारेट ओढतो?
19
मराठा आरक्षणाबाबत हैदराबाद गॅझेटिअरवर पहिला GR प्रसिद्ध; वाचा जशाच्या तसा संपूर्ण शासन निर्णय
20
लाखोंचा खर्च टाळला, अवघ्या २ हजारांत केले लग्न; IAS युवराज अन् IPS मोनिका यांची प्रेम कहाणी

देहविक्रय करणा-या महिला अद्यापही शासकीय मदतीपासून वंचित !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 4, 2021 04:15 IST

पुणे : कोव्हिड आणि लॉकडाऊनमुळे जगणे अवघड झालेल्या देहविक्रय करणा-या महिलांसाठी राज्य शासनाने मदत योजना जाहीर केली. परंतु ...

पुणे : कोव्हिड आणि लॉकडाऊनमुळे जगणे अवघड झालेल्या देहविक्रय करणा-या महिलांसाठी राज्य शासनाने मदत योजना जाहीर केली. परंतु अनेक महिलांचे बँकेत खाते आणि त्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसल्यामुळे निधी मंजूर होऊनही महिलांपर्यंत मदत पोहोचण्यास विलंब लागत आहे. प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा आणि जमिनीवरचे वास्तव यामध्ये तफावत आढळत येत असून, इतर शासकीय योजनेप्रमाणेच या सम्पूर्ण प्रक्रियेतही पारदर्शकतेचा अभाव पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आजही महिला मदतीच्या हक्कापासून वंचित राहिल्या असल्याची बाब समोर आली आहे.

उद्या (दि.3) आंतरराष्ट्रीय वेश्या हक्क दिवस आहे. या मार्च अखेरीस सरकारचे आर्थिक वर्ष संपत आहे. इतर शासकीय योजनांप्रमाणे ही योजना देखील लालफितीमध्ये अडकू नये अशी अपेक्षा

नँशनल नेटवर्क आॅफ सेक्स वर्कर्स संस्थेच्या अध्यक्षा किरण देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री आपत्कालीन निधीमधून 51.18 कोटी रूपयांचे अनुदान देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी तात्काळ मंजूर केले. या मदत योजनेसाठी राज्यातील एकूण 30 हजार 901 देहविक्रय करणा-या महिला आणि 6 हजार 451 लहान मुलांची नोंदणी करण्यात आली. महिला बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण संस्था आणि त्यांच्या द्वारे निधी घेऊन प्रकल्प चालविणा-या संस्था यांच्या मार्फत या आदेशाची अमंलबजावणी केली जात आहे. त्यानुसार दरमहा पाच हजार रूपये आणि त्यांना लहान मुले असल्यास अडीच हजार रूपयांची तरतूद केली आहे. मात्र ज्या जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत त्या समित्यांमध्ये देहविक्रय करणा-या महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. त्यामुळे ही मदत सर्व महिलांपर्यंत पोहोचणे अवघड झाले आहे. या मदतीची मंजुरी मिळून चार महिने उलटून गेले आहेत. अजूनही ज्या महिलांची नावे पाठविली त्यातील पहिल्या यादीतल्या सर्व महिलांना देखील मदत मिळालेली नाही आणि इतर यादयाही मागविल्या गेल्या नाहीत याकडे संस्थेने लक्ष वेधले आहे.

--------------------------

देशातील इतर राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वप्रथम कोव्हिड संदर्भात आपत्कालीन मदत जाहीर करून अंमलबजावणीला सुरुवात केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील देहविक्रय करणा-या महिला त्यांचे आभार मानतात. पण या योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि लाल फितीचा कारभार याची चिंता वाटते. हे आर्थिक वर्ष संपायला च्या आत सगळ्या महिलांना मदत पोहोचणार का हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित राहतो- तेजस्वी सेवेकरी, सहेली संस्था

-----------------------------------------------