वकिलांच्या स्वायत्ततेवर गदा येईल

केंद्र सरकार आणि विधी आयोग अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक संसदेत सादर करीत आहेत़ या बिलातील अनेक तरतुदींमुळे वकिलांची स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे़ आजवर बार कौन्सिल आॅफ इंडिया देशभरातील वकिलांसाठी नियम आणि नियंत्रण ठेवत आली आहे़ वकिलांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम आजवर बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने समर्थपणे केले असताना त्यात बदल करण्याची काहीही गरज नसल्याचे बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र, गोवाचे माजी अध्यक्ष व सदस्य अ‍ॅड़ हर्षद निंबाळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़अ‍ॅड़ निंबाळकर म्हणाले, बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या अध्यक्ष व सदस्यांकडून देशभरातील राज्यांच्या शाखांमार्फत वकिलांसाठी नियम केले जातात़ तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येते़ चुकीचे काम करणाऱ्या वकिलांवर योग्य ती कारवाईही केली जाते़ असे असताना केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होक्ट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती आणणारे विधेयक आणले आहे़ या बिलामधील अनेक तरतुदी वकिलांसाठी जाचक ठरणार असून त्यामुळे त्यांना तणावरहित व पक्षकारांची बाजू अधिक चांगल्या प्रकारे मांडण्यात अडचणी येणार आहेत़ वकिलांना व्यवसाय करत असताना अनेकदा बाजू मांडण्यावरून पक्षकारांशी वादविवाद होतात़ अनेकदा कायद्यातील तरतुदी माहिती नसल्याने आपला वकिल आपली बाजू जोरदारपणे मांडत नाही, असा ग्रह पक्षकाराचा होऊ शकतो़ त्यावरुन पक्षकार त्याच्या वकिलाविरुद्ध या तरतुदीनुसार ते प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होऊ शकेल़ पक्षकाराला एखाद्या वकिलाचे काम आवडले नाही तर, तो लगेच त्या वकिलाविरुद्ध तक्रार करू शकतो़ निर्भय व तणावरहित वातावरणात वकिल काम करु शकले तरच ते पक्षकाराला बाजू मांडून त्याला न्याय मिळवून देऊ शकतील़ पण, अशा प्रकारच्या तरतुदीमुळे त्यांच्यावर कायम टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे़न्यायालयात काम करीत असताना अनेकदा न्यायाधीश आणि वकिल यांच्यात मतभेद होत असतात़ खरं तर पक्षकाराला योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी असे मतभेद असणे हे न्यायाच्या दृष्टीने चांगले आहे़ पण, या नव्या तरतुदीमुळे न्यायाधीश अशा वकिलांविरुद्ध कंटेम्ट आॅफ कोर्ट करु शकतो़ बार कौन्सिल आॅफ इंडिया या आपल्या सदस्यांच्या मंडळामार्फत देशभरातील वकिलांवर नियंत्रण ठेवत असते़ त्यासाठी त्यांच्या वेगवेगळ्या समित्या आहेत़ वकिलांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी बार कौन्सिलची स्वत:ची ३ सदस्यांची डिसिप्लिनरी कमिटी असते़ त्यात तक्रार करणाऱ्याचे मत ऐकून घेऊन त्याची रीतसर सुनावणी होऊन दोषी असल्यास वकिलांवर कारवाईही केली जाते़ या नव्या तरतुदीमध्ये अशासाठी ५ जणांची कमिटी सुचविण्यात आली आहे़ त्यात २ सरकारचे प्रतिनिधी, २ निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि एक वकील प्रतिनिधी असणार आहे़ बार कौन्सिलची स्वत:ची कमिटी सक्षमपणे काम करीत असताना सरकारने अशा प्रकारे लुडबुड करण्याची आवश्यकता नाही़ बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या कमिटीवर सर्व वकिलांचे प्रतिनिधी असतात़ त्यावर आता सरकारचे ८ प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद या दुरुस्तीमध्ये आहे़ एक प्रकारे बार कौन्सिलच्या कामकाजात सरकारचा हा हस्तक्षेपच आहे़ त्यामुळे अशा या तरतुदींना आमचा विरोध आहे़ बोगस वकिलांचा शोध घेण्यासाठी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने व्हेरिफिकेशनचा नियम आणला आहे़ त्याची सर्व राज्य शाखांमार्फत अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू आहे़ आजपर्यंत बार कौन्सिल स्वायत्तपणे वकिलांसाठी काम करीत असून त्यांच्यासाठी नियमन करणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत आली आहे़ यापुढेही ते करण्यासाठी बार कौन्सिल सक्षम असताना सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही़ या नव्या तरतुदीमुळे वकील नेहमीच तणावाखाली राहण्याची शक्यता आहे़ त्यामुळेच देशभरातून त्याला विरोध होत आहे़ (प्रतिनिधी)