लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पेट्रोल व सीएनजी पंप असलेल्या जागांचा वापर बदलण्यास राज्य सरकारने मनाई केली आहे. जागा मालकाला जागेची विक्री करण्यावर यामुळे बंधन आले आहे.
शहराच्या मध्यभागातील पेट्रोल पंप बंद करून त्या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. यातून नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात साडेचार हजार पंप आहेत. त्यातील साधारण पाचशे पंप खासगी कंपन्यांचे तर उर्वरित सरकारी कंपन्यांचे आहेत. सरकारकडून पेट्रोल पंपासाठी म्हणून स्वस्त दरात जागा घेऊन त्यावर टाकलेल्या पंपांची संख्याही मोठी आहे.
मागील काही वर्षात पेट्रोल विक्रीवर सरकारची अनेक बंधने आली. इंधन विक्रीचे नियम, कायदे बदलून ते कडक झाले आहेत. त्यामुळे पूर्वीसारखा नफा यात राहिलेला नाही. निवासी किंवा व्यावसायिक इमारती बांधल्यावर जास्त नफा मिळतो. त्यामुळे जागा मालक जागांची विक्री करत आहेत.
भाडे करार संपल्यावर नव्याने करार न करता त्या जागेच्या व्यावसायिक वापराला पसंती दिली जात आहे. यातून पंप बंद होण्याचे प्रकार वाढले. त्याची दखल घेत सरकारने जागा विकण्यास किंवा जागेचा वापर बदलण्यास मनाई करणारा अध्यादेश जारी केला. शहरी तसेच ग्रामीण अशा सर्व क्षेत्रासाठी हा अध्यादेश लागू आहे.
चौकट
“पेट्रोल किंवा सीएनजी पंप ही नागरीकांसाठीची सुविधा आहे. त्यामुळे ते बंद करणे योग्य नाही. या निर्णयाने जागा मालकांवर बंधने आली तरी त्यात नागरिकांचा फायदा आहे.”
-अली दारूवाला, राष्ट्रीय प्रवक्ते, ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन