शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

प्राचार्यांना निवडणुकांची धास्ती

By admin | Updated: April 29, 2017 04:26 IST

महाविद्यालयातील विद्यार्थी निवडणुकांमुळे २३ वर्षांनंतर पुन्हा मारामाऱ्या, अपहरण, खून अशा घटनांना

पुणे : महाविद्यालयातील विद्यार्थी निवडणुकांमुळे २३ वर्षांनंतर पुन्हा मारामाऱ्या, अपहरण, खून अशा घटनांना महाविद्यालयास सामोरे जावे लागेल याची धास्ती प्राचार्यांनी घेतली आहे. निवडणुकांचे परिनियम तयार करताना महाविद्यालयांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त पुरविणे कायद्याने बंधनकारक करावे अशी मागणी काही प्राचार्यांनी समितीकडे केली आहे.महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठांच्या विभागांमध्ये निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या विभागांना निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. निवडणुकांचे परिनियम तयार करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र जळगाव विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आर. एस. माळी यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला निवडणुका शांततेत व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी बारीक -सारीक तपशील तयार करावे लागणार आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर आॅगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात या निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत. महाविद्यालयांची सुरुवातीची दोन महिने अभ्यासक्रम सोडून निवडणुकींच्या गदारोळात जाणार आहेत. या निवडणुकांची रणधुमाळी कशी निभावून न्यायची असा यक्षप्रश्न अनेक प्राचार्यांना पडला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या राजकीय निवडणुकांना मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात येतो. तितका बंदोबस्त प्रत्येक महाविद्यालयाच्या निवडणुकीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल का, अशी चिंता त्यांना सतावत आहे. निवडणुकांचे परिनियम तयार करताना याबाबतची योग्य तरतूद करावी अशी मागणी समितीकडे करण्यात आली आहे. त्यावर समितीमधील सदस्यांकडून विचार करण्यात येत आहे. महाविद्यालयातील निवडणुकांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या आडून होणारा राजकारण्यांचा अतिरेकी हस्तक्षेप, गुंडागर्दी, मारामारी अशा घटना मोठ्या प्रमाणात घडू लागल्याने १९९४मध्ये या निवडणुका बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर वर्गात सर्वप्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांची वर्गप्रतिनिधी म्हणून निवड केली जाऊ लागली. या वर्गप्रतिनिधींमधून कॉलेज प्रतिनिधी निवडले जात होते. मात्र आता या निवडी विद्यार्थ्यांच्या मतदानाने होणार आहेत. महाविद्यालय पातळीवर एक विद्यार्थी परिषद असणार आहे. या परिषदेचा सभापती, सचिव, एक महिला प्रतिनिधी, एक मागास प्रवर्गातील प्रतिनिधी, प्रत्येक वर्गातील एक प्रतिनिधी, कुलगुरूंकडून नामनिर्देशित करण्यात आलेले एनएसएस, एनसीसी, क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्ये यामधील प्रत्येक एक प्रतिनिधी यांची मिळून ही विद्यार्थी परिषद बनणार आहे. निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये हजेरीपटावरील विद्यार्थी वगळता कोणालाही निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. विद्यार्थी परिषदेच्या बैठकीसाठी एक तृतीयांश सदस्यांची गणपूर्ती आवश्यक असणार आहे.