पुणे : खासगी कंपन्यांना खासगी रुग्णालयांसोबत करार करून कामाच्या ठिकाणीच लस देण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. या लसीकरणासाठी एकाच दिवसात परवानगी देण्यासाठी कंपन्यांचे प्रतिनिधी पालिकेच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून दबाव आणत आहेत. या लसीकरणासाठी पालिकेला को-विन ॲपवर लॉग-इन आणि सेशन तयार करून द्यावे लागणार आहे.
आपापल्या भागात लसीकरण केंद्र देण्यासाठी नगरसेवकांनी आधी दबाव टाकला होता. नगरसेवकांच्या मागणीची पूर्तता केली जाते न जाते तोच कंपन्यांकडून ही मागणी सुरू झाली आहे. अनेक कंपन्यांची कागदपत्रेही अपूर्ण असल्याने परवानगी कशी द्यायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खासगी रुग्णालयांना लसीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाकडून खासगी कंपन्यांना संपर्क साधून त्यांच्याशी करार करून ''वर्क प्लेस'' लसीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे.
या लसीकरणासाठी को-विन ॲपचे लॉग-इन, कंपनी आणि रुग्णालयातील करार, लाभार्थी संख्या, डॉक्टर, नर्स, रुग्णवाहिकेची व्यवस्था हे तपासण्याची जबाबदारी विभागीय आरोग्य अधिकाऱ्यांवर आहे. तत्काळ लसीकरण व्हावे याकरिता खासगी कंपन्यांचे अधिकारी थेट पालिकेच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधून मान्यता द्या, असे सांगत आहेत. परवानगी देण्याबाबत वरिष्ठांकडून थेट विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना फोन केले जात आहेत. त्याच हवाल्याने कंपन्यांचे प्रतिनिधी सुद्धा अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत आहेत.
----
दबावामुळे गडबड होत असून त्यामुळे कागदपत्रांची तपासणी करताना अनेक त्रुटी राहत आहेत. एक दोन तासांमध्ये प्रस्ताव मंजूर करणे शक्य नाही. त्याकरिता ''एसओपी'' तयार करण्याची मागणी अधिकारी करीत आहेत.
----
खासगी रुग्णालयांनीच कंपन्यांची पाहणी करणे आवश्यक आहे. ही त्यांची देखील जबाबदारी आहे. आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहात आहेत. कागदपत्र तपासणीसाठी मिळकतकर विभागाचे १५ अतिरिक्त कर्मचारी दिले आहेत.
- रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका