मेट्रो सिटीसाठी जागतिक बॅँकेसमोर सादरीकरण

केंद्र शासनाच्या मेट्रो सिटी योजनेतील १०० शहरांमध्ये पुण्याचा समावेश व्हावा, याकरिता प्रशासनाने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे.

पुणे : केंद्र शासनाच्या मेट्रो सिटी योजनेतील १०० शहरांमध्ये पुण्याचा समावेश व्हावा, याकरिता प्रशासनाने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. पुणे शहराच्या ९२ हजार कोटी रुपयांच्या स्मार्ट सिटी आराखड्याचे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आज (बुधवारी) जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमोर सादरीकरण केले. महापालिकेची प्रस्तावित विकासकामे आणि योजना यावर सविस्तर चर्चा या वेळी झाली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विशेष पुढाकारातून स्मार्ट सिटी योजना राबविली जाणार आहे. त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात देशभरातून १०० शहरांची निवड केली जाणार आहे. याबाबत दिल्लीत झालेल्या परिषदेमध्ये कुणाल कुमार यांनी नुकतीच पुणे शहराचा दावा जोरकसपणे सादर केला होता. स्मार्ट सिटीचा ९२ हजार कोटींचा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवावे लागणार आहे. त्यामुळे आज जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमोर आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. या वेळी पुण्यातील विविध विकासकामे व प्रस्तावित प्रकल्पांवर चर्चा झाल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली. पुण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांशी जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यामध्ये शहराची २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते व सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण, ऐतिहासिक वास्तुसंवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापन, गृहनिर्माण व झोपडपटट्ी निर्मूलन आदींचे नियोजन करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये समावेशासाठी ४३ निकष जाहीर केले आहेत. ते निकषांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्राथमिक पातळीवर झालेली आजची चर्चा पुढे नेण्यासाठी आणखी बैठका घेण्याची चर्चा या वेळी करण्यात आली आहे.शहरातील ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपटट््यांमध्ये राहत आहे. त्या झोपडपटट्यांचे निर्मूलन करून तेथील लोकांचे चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्याचे मोठे उदिद्ष्ट या आराखड्यामध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी एकूण प्रस्तावाच्या निम्मी रक्कम म्हणजे ४९ हजार ७७६ कोटी इतक्या सर्वाधिक खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पाणीपुरवठयासाठी ३७ हजार कोटी, मलनिस्सारणसाठी ९ हजार, ड्रेनेजसाठी १५ हजार, घनकचरासाठी ६ हजार कोटींचे नियोजन या आराखड्यात दर्शविण्यात आले आहेत.