पुणे : बांधकाम क्षेत्राला गती मिळावी म्हणून सरकारने मंजूर केलेला वाढीव बांधकामासाठीच्या प्रिमीयम एफएसआयचा (चटई क्षेत्र निर्देशांक) दर वाढवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारला दिला आहे. सरकारने नुकताच हा दर निश्चित केला होता. मात्र तो टीडीआरपेक्षा (हस्तांतरणीय विकास हक्क) कमी असल्याने त्याचा विकासकामांसाठी आरक्षण टाकून भूखंड मिळण्यावर परिणाम होणार असल्याने महापालिकेने हा वाढीव दराचा प्रस्ताव तयार केला आहे.महापालिका विकास आराखड्यात नागरी हितासाठी म्हणून अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकत असते. त्या भूखंडमालकांना पूर्वी नुकसानभरपाई म्हणून सरकारी रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे रोख रक्कम दिली जात असे. मात्र ही रक्कम बाजारभावापेक्षा कमी असते. त्यामुळे भूखंडमालकांचे आर्थिक नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन काही वर्षांपूर्वी नुकसानभरपाई म्हणून टीडीआर देण्याचा निर्णय झाला. ही टीडीआरसंबधित जागा मालकाला योग्य त्या ठिकाणी कायदेशीरपणे एखाद्या बांधकाम विकसकाला विकता येतो.मात्र, आता सरकारने वाढीव बांधकामासाठी प्रिमीयम एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा दर बांधकामांच्या प्रकारानुसार प्रतिचौरस फुटासाठी बाजारभावाच्या ५० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर टीडीआरपेक्षा बराच कमी आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक टीडीआर घेण्याच्या फंदात पडणार नाही व महापालिकेला नागरी हितासाठी भूखंड आरक्षित करून ते संपादित करणे अवघड होईल, असा मुद्दा महापालिकेने राज्य सरकारला दिलेल्या प्रस्तावात उपस्थित केला आहे व प्रिमीयम एफएसआयचा दर टीडीआरपेक्षा वाढवण्याची मागणी केली आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत सरकार यासंदर्भात निर्णय जाहीर करेल, अशी माहिती बांधकाम विभागातील काही अधिकाºयांनी दिली.स्वस्त दरात प्रिमीयम एफएसआय उपलब्ध असेल तर कोणीही व्यावसायिक टीडीआरघेणार नाही व भूखंड संपादितकरता येणार नाही, अशी भीती या अधिकाºयांनी व्यक्त केली वत्यामुळेच हा दर वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
प्रिमीयम एफएसआय दर वाढणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2017 04:11 IST