पुणे : आंबिल ओढा झोपडपट्टी भागातील घरे पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला गुुरुवारी (दि. २४) दिले. उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून हे निर्देश दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अतिक्रमित घरे पाडण्याची कारवाई सुरू होती. या वेळी काही स्थानिकांच्या विरोधामुळे तणाव निर्माण झाला. याची दखल घेऊन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारातून व्हिडिओ कॉन्स्फरन्सिंगव्दारे तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सुनील केदार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेद्र निंबाळकर, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते़
“आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता, त्यांची घरे पाडण्याची कारवाई होत आहे ती तत्काळ थांबवावी. ऐन पावसाळ्यात त्यांना बेघर करू नये. त्यांची पर्यायी व्यवस्था करून बाधितांना कायमची घरे द्यावी,” अशी सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. सर्वांना घरे देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. ज्यांची घरे पाडण्यात आली त्यांचे पुनर्वसन केले जात असून, त्यांना हक्काची घरे देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चौकट
सात जुलैपर्यंत स्थगिती
आंबिल ओढ्यातील अतिक्रमण कारवाईला न्यायालयाने ७ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली असून, हा प्रश्न शासन स्तरावर सोडवावा असा आदेश दिला असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. दरम्यान, नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्या सूचनेनंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांची भेट घेतली. आंबिल ओढ्यातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाची माहिती संबंधितांना वेळोवेळी पोहचविण्याचा तपशील यावेळी निश्चित करण्यात आला. नागरिकांशी बोलून पुढील रुपरेषा ठरविण्यात येणार आहे.
चौकट
आयुक्त म्हणतात
“गुरुवारी झालेल्या कारवाईत बाधित झालेल्या नागरिकांचे स्थलांतर राजेंद्र नगरमध्ये करण्यात येत असून, कोणालाही बेघर करणार नाही,” असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईबाबत यापूर्वी रहिवाशांना सूचना दिली होती. तात्पुरत्या स्वरुपात सर्वांचे स्थलांतराची कारवाई सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी मशाल सर्व्हे व एसआरए निकषानुसार पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या विषयी पाच जणांची समिती नेमली असल्याचे विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केेले.