तीन ठेकेदारांवर पीएमपीची कृपा?

करारानुसार वेळेत बस न दिल्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) मागील वर्षी एका ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला होता.

पुणे : करारानुसार वेळेत बस न दिल्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) मागील वर्षी एका ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला होता. त्यानंतर तीन ठेकेदारांनीही वेळेत बस न दिल्याने कराराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते. या ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शुक्रवारी संचालक मंडळासमोर मांडला होता. मात्र, त्यावर प्रशासनाला पुन्हा कायदेशीर अभिप्राय घेण्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या या ठेकेदारांवर संचालक मंडळाची कृपादृष्टी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.ठेका रद्द करण्यात आलेल्या ठेकेदाराकडील ११० बस इतर तीन ठेकेदारांना समान पद्धतीने देण्यात आल्या. त्या वेळी झालेल्या करारानुसार संबंधित ठेकेदारांना सर्व बस पीएमपीच्या सेवेत आणण्यासाठी ठराविक कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, तीनही ठेकेदारांनी मुदतीत एकही बस पीएमपीच्या सेवेत आणली आहे. परिणामी, प्रशासनाने त्यांचा या ११० बसेसचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतही मांडण्यात आला. मात्र, या बैठकीत प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही. संबंधित ठेकेदारांबाबत सहानुभूती दाखवत संचालक मंडळाने हा प्रस्तावावर प्रशासनाला विविध बाजूंचा अभ्यास करण्याच्या सूचना केल्या. आता हा प्रस्ताव आज (बुधवारी) संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना पीएमपीचे संचालक प्रशांत जगताप म्हणाले, की एका ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला, त्या वेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्या ठेकेदाराने एकही बसची साधी वर्कआॅर्डरही दिली नव्हती. या तीन ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढून बस तयार ठेवल्या आहेत. करारानुसार २६ डिसेंबरला त्यांनी बस देणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी ९ दिवस उशिरा बस दाखल करून घेण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यामुळे प्रशासनाने त्यादिवसांचा त्यांना दंड आकारून बस सेवेत घ्यायला हव्या होत्या. ही विसंगती आढळून आल्याने प्रशासनाला याबाबत कायदेशीर अभिप्राय घेण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार बुधवारी बैठकीत निर्णय घेवू.४चौथ्या टप्प्यात रद्द करण्यात आलेल्या ११० बसेसचा ठेका बेकायदेशीरपणे तीन ठेकेदारांना देण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी मुदतीत बस उपलब्ध करूनही दिल्या नाहीत. त्यासाठी कोणतेही सबळ कारण दिलेले नाही. पहिल्या ठेकेदाराला जो न्याय लावला तोच न्याय तीन ठेकेदारांनाही लावावा, अशी मागणी महाराष्ट्र कामगार संघाचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी केली आहे.