पुणो : पुणो महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) नियमित देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी स्थायी समितीने 2क् कोटींचा निधी देण्याचा ठराव आज केला. परंतु, आचारसंहिता काळात करण्यात आलेले ठराव वादग्रस्त ठरणार आहे. मात्र, हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कण्रे यांना आज केला.
पीएमपीला दरवर्षी 1क्क् कोटींहून अधिक तोटा होतो. त्यापैकी 8क् कोटी रुपये पुणो महापालिका देणार आहे. बसचा देखभाल-दुरुस्ती, डिङोल खर्चासाठी आतार्पयत 5क् कोटी देण्यात आले आहेत. आणखी 2क् कोटींची मागणी पीएमपीने केली होती.
मात्र, त्याअगोदर विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे पीएमपीला निधी देणो अडचणीचे ठरणार का? अशी चर्चा स्थायी समितीमध्ये झाली. परंतु, आचारसंहितेच्या काळात महापालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थायी समितीने दिले आहेत. पीएमपी ही महापालिकेची संलग्न संस्था आहे. त्यामुळे संस्थेअंतर्गत निधी देण्यास आचारसंहितेचा अडथळा नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पीएमपीने सीएनजीची बिले थकविली आहेत. त्यामुळे सीएनजी गॅसपुरवठा थांबवू शकते. त्या पाश्र्वभूमीवर 2क् कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा थेट नागरिकांशी संबंध नाही. हा निधी पीएमपीच्या नियमित देखभाल-दुरुस्तीसाठी दिला आहे.
त्यामुळे त्याला आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे बापूराव कण्रे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. (प्रतिनिधी)
बोनसला अडथळा..
विधानसभा आचारसंहितेच्या भीतीने स्थायी समितीने दोन आठवडय़ांपूर्वीच पीएमपी कर्मचा:यांना बोनसचा निधी मंजूर केला होता. परंतु, हा निधी देण्यास प्रशासन अनुकूल नाही. आचारसंहितेच्या भीतीने प्रशासन निधी देण्यास अडथळा करीत असल्याचा आरोप पीएमपी कर्मचारी संघटनांनी केला.