पुण्यापेक्षा कारवाईत पिंपरी-चिंचवड उणे

पिंपरी- चिंचवड औद्योगिकनगरी आॅटो हॅब म्हणून प्रसिद्ध आहे. मोठ्या कंपन्यांना लागणारा माल आणि सुटे भाग तयार करण्यासाठी लघु आणि सुक्ष्म उद्योग शहराच्या प्रत्येक भागात आहेत.

पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड औद्योगिकनगरी आॅटो हॅब म्हणून प्रसिद्ध आहे. मोठ्या कंपन्यांना लागणारा माल आणि सुटे भाग तयार करण्यासाठी लघु आणि सुक्ष्म उद्योग शहराच्या प्रत्येक भागात आहेत. या ठिकाणी बाल कामगारांकडून काम करवून घेतले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. मात्र, पुण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवड शहरात धाडी टाकून कारवाई करण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे बालकामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे स्पष्ट मत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील दुष्काळी भागासह बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, पश्चिम बंगाल आदीसह विविध राज्यांतून रोजगारासाठी असंख्य तरुणांसह बालके शहरात येतात. कमी वेतनातही काम करण्यास तयार असल्याने अनेक लघु आणि सुक्ष्म उद्योगात बालकामगारांना काम दिले जाते. औद्योगिक छोटे- मोठे वर्कशॉप, लघुउद्योग, बांधकाम, घरगुती उद्योग, शेती अशा क्षेत्रांतही बालकामगारांकडून सर्रासपणे काम करवून घेतले जात आहे. बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम १९८८ नुसार १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही आस्थापनेत कामावर ठेवता येत नाही. मात्र, या नियमाकडे दुर्लक्ष करीत अनेक धोकादायक आणि असुरक्षित ठिकाणी लहान मुलांकडून काम करवून घेतले जात आहे. बांधकाम, वर्कशॉप, वेल्डिंग, वीट्टभट्टी, हॉटेल असुरक्षित ठिकाणी १० ते १४, तसेच १८ वर्षांखालील मुले काम करतात. ज्या आस्थापनांमध्ये बालकामगार काम करतात, त्या आस्थापनांवर धाडी टाकून बालकामगारांना मुक्त करण्याची कारवाई कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे केली जाते. या धाडी टाकण्यासाठी कृती समिती स्थापन केली आहे. पुणे शहरातील अनेक आस्थापनांवर धाडी टाकल्या जातात. पिंपरी-चिंचवड शहरात मात्र हे प्रमाण खूपच कमी आहे. पुण्यात एकूण १० धाडी टाकल्यास येथे एकच धाड असे तुलनात्मक चित्र असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रात बालकामगार असणार हे उघड आहे. मात्र, कामगार आयुक्त कार्यालयाचे निरीक्षक गांभीर्याने पाहणी करीत नसल्याने बालकामगारांची संख्या पुढे येत नाही. धाडी टाकून कारवाई केली, तरी न्यायालयात हे प्रकरण ७ ते ८ वर्षे चालत राहतात. शासकीय अनास्थेमुळे तारखेला कोणी हजर राहत नाही. शासकीय, पोलीस, महापालिका आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींमध्ये योग्य ताळमेळ बसविल्यास धाड सत्रांची संख्या वाढून बालकामगारांचे पूर्णपणे उच्चाटन होईल.- मनीष श्रॉफ, बालकामगार निर्मूलन स्वयंसेवी संस्था