खेडच्या आरोग्य अधिकाऱ्यास दंड

मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न दिल्याने व माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याचे गांभीर्य

पुणे : मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न दिल्याने व माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याचे गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य माहिती आयुक्तांनी खेड पंचायत समिती तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यास ५ हजारांचा दंड केला आहे. शिवाय, दंडाची ही रक्कम दरमहा संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून कपात करून शासकीय खजिन्यात जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनास दिले आहेत.चाकणमधील योगेश वाडेकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत २०१४ ते २०१७ या काळात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत व त्यातील लाभार्थी इत्यादी बाबतची माहिती मागितली होती. ही माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. एस. आर. गोरे यांच्याकडून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत वाडेकर यांना प्राप्त होऊ शकली नाही. त्यांनी पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपिल सादर केले. त्यांनी तीन दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तरीही वाडेकर यांना माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे द्वितीय अपिल सादर करण्यात आले. डॉ. गोरे यांनी दिलेल्या मुदतीत माहिती दिली नाही. (वार्ताहर)