लोकमत न्यूज नेटवर्कदिघी : बालशिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शासनाने समाजातील प्रत्येक घटकांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले आहे. शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार नवनगर विकास प्राधिकरणाने महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या दिघी परिसरात प्राथमिक व माध्यमिक शाळेकरिता तब्बल दहा भूखंड आरक्षित करण्यात आली आहेत. मात्र, दहापैकी एकही आरक्षण ताब्यात घेण्यास पालिका व नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्यात समन्वय नसल्याने दिघीतील विद्यार्थ्यांची पाटी कोरीच आहे. तर पालिकेची एकमेव सातवीपर्यंतची प्राथमिक शिक्षण देणारी छत्रपती शाहूमहाराज शाळा असून या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सातवीनंतरच्या माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेशाचा मार्ग अजूनही सुटला नसल्याने पाल्यांच्या प्रवेशाकरिता पालकांवर पायपीट करण्याची वेळ प्रशासनाने आणली आहे. दर वर्षी कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प मंजूर करणारे शिक्षण मंडळ मात्र सपशेल नापास झाल्याचे बोलले जात असून दिघीत सातवीनंतरच्या शिक्षणाची बोंबाबोंब असल्याचे वास्तव आहे. पालिकेच्या शाळेतून दर वर्षी सातवी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. उत्तीर्ण झालेल्या या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणाकरिता आठवीच्या प्रवेशाकरिता खासगी संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. खासगी संस्थेत आधीच सातवी उत्तीर्ण असलेल्यांची संख्या पटावर साधारण चाळीस ते पन्नास असल्याने आठवीत सहज प्रवेश मिळणे शक्य नाही. समाविष्ट गावांत शिक्षणाला अच्छे दिन कधी? पालिकेत समाविष्ट झालेल्या मोशी, चऱ्होली, दिघी, बोपखेल या समाविष्ट भागातील नागरिकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी या समाविष्ट भागातील तरुण नेतृत्व म्हणून नितीन काळजे यांना महापौर पदाची संधी मिळाली आहे. तर या समाविष्ट भागातून सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक बहुसंख्येने जनता जनार्दनांनी निवडून दिले आहेत. यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. जनतेचा विश्वास व मिळालेली सत्ता यांचा तोल सांभाळत या संधीचे सोने करून समाविष्ट भागातील गावांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून गावातील विद्यार्थ्यांचे उद्याचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, अशी येथील नागरिकांची भाबडी आशा असली तरी समाविष्ट भागात शिक्षणाची गंगा अवतरून अच्छे दिन येणार किंवा नाही हे येणारा काळच ठरवेल.
आठवी प्रवेशाकरिता पालकांची पायपीट
By admin | Updated: June 1, 2017 02:19 IST