पुणे : माजी खासदार संजय काकडे यांच्या कंपनीच्या समभाग व जप्त पाच गाड्यांची विक्री करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार पुन्हा नव्याने लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
काकडे कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीने विस्ट्रा आयटीसीएल लिमिटेड या कंपनीचे तब्बल 786 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी काकडे यांच्या कंपनीचे समभाग विक्री करण्याबाबत विशिष्ट दिशा दिली होती. कोर्ट रिसिव्हरने त्याबाबत आवश्यक ती पावले उचलली. त्यांच्या अहवालानुसार दि. 5 जून रोजी न्यायालयाने समभागाची विक्री करण्याचे आदेश दिले होते.
नियोजित केल्याप्रमाणे लिलावासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती; मात्र कोणालाही बोली देण्यात आली नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर काकडे कंस्ट्रक्शन कंपनी या अर्जदाराच्या वकिलांनी समभाग विक्री करण्यासाठी पुन्हा नवीन बोली प्रक्रिया राबविण्याकरिता नव्याने सूचना देण्याची विनंती करणारा अंतरिम अर्ज न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने अर्जदाराच्या वतीने केलेल्या विनंती अर्जाची दखल घेत विविध शहरांमध्ये नवी नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे सूचित केले. तसेच बोलीधारकाला लिलावाच्या अटी व शर्ती कळण्यासाठी नोटीसमध्ये अर्जदाराला इंटरनेट डॉमेन/ संकेतस्थळ कोर्ट रिसिव्हरला प्रदान करण्याची परवानगी दिली.
याशिवाय बोलीदारांना जमिनीची पाहणी करुन त्याच्या कागदपत्राच्या तपासणीसाठी 60 दिवसांचा कालावधी, अर्जदार व प्रतिवादी यांना अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रे कोर्ट रिसिव्हर यांना सादर करण्याची संधीही न्यायालयाने दिली. याव्यतिरिक्त अर्जदाराच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जप्त केलेल्या व कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असलेल्या पाच गाड्या आहेत. त्यांच्या पार्किंग शुल्कासाठी आधीच 5 लाख रुपये इतका खर्च झाला आहे. कोर्ट रिसिव्हरला या गाड्या योग्य पद्धतीने विकण्याचे निर्देश दिले जावेत. त्यानुसार पक्षकारांसह कोर्ट रिसिव्हर यांच्या कार्यालयात एक बैठक आयोजित करणे योग्य होईल. जे न्यायालयास वेळापत्रक व लिलावाची नवीन फेरी करण्यास मदत करेल असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.