पुणे : शुल्क अधिनियम २०११ व २०१६ मधील नियमानुसार शाळांनी २०२०-२१ या वर्षासाठी शुल्क वाढ केली आहे की नाही याची तपासणी करण्याची सूचना राज्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी केली आहे. नियमबाह्य पध्दतीने शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांवर यामुळे शुल्क मागे घेण्याची वेळ येऊ शकते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. विद्यार्थी शाळांकडून दिल्या जाणाऱ्या इतर सोई-सुविधांचा लाभ घेत नाहीत. त्यामुळे शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे. विविध संघटनांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर यासाठी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. त्यावर शिक्षण विभागातर्फे आंदोलनकर्ते आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांची बैठक घेण्याचे पत्र कॉस्प संघटनेला देण्यात आले आहे.
राज्यातील काही शाळांनी आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घातला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुल्काच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद ठेवता येणार नाही. तसेच काही शाळा पालकांकडून लोकशाही हक्कावर बाधा येईल असे हमीपत्र लिहून घेतात. परंतु, संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या हमीपत्रात दुरूस्ती करावी अशीही सूचना टेमकर यांनी दिली आहे.
वंदेमातरम् संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची मुंबईत भेट घेतली. शालेय शुल्कात ५० टक्के कपातीचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. त्याचप्रमाणे शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापसून वंचित ठेवणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी महापॅरेंट्स संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली. यावेळी दिलीप सिंग विश्वकर्मा, दत्तात्रय पवार, हर्षल भुमकर, विजय वाबळे, मनसेचे प्रशांत कनोजिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष उल्हास अग्निहोत्री आदी उपस्थित होते.