पिंपरी : महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची तीव्र मोहीम राबवली जात नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही महापालिकेने अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची कारवाई सुरू ठेवली, याबद्दल पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाचे कौतुक करून कारवाई अशीच सुरू राहू द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री डांगे यांच्या जनहित याचिकेची सुनावणी गुरुवारी झाली. न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती भडंग यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयास सादर केला. त्या वेळी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पावसाळ्यात निवासी बांधकामांवर कारवाई करणे अशक्य असले, तरी व्यापारी अवैध बांधकामांवर कारवाई करता येईल, असेही स्पष्ट केले. राज्य शासनाच्या वतीने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे व्यापक धोरण निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असे असले, तरी महापालिकेने त्यांची कारवाईची मोहीम सुरू ठेवावी, असे न्यायालयाने मत नोंदविले आहे. (प्रतिनिधी)