केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) घेतलेल्या बहुतेक निर्णयाचे अनुकरण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे केले जाते. ८०/ २० पॅटर्न त्यापैकीच एक आहे. ८० गुणांची लेखी परीक्षा आणि २० गुणांची तोंडी परीक्षा घेण्यात आली. तोंडी परीक्षेची जबाबदारी शाळेतील संबंधित विषय शिक्षकाकडे सोपविण्यात आली. परंतु, बहुतांश सर्व विद्यार्थ्यांना तोंडी परीक्षेत २० पैकी २० गुण दिले जात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे २० गुणांची अंतर्गत तोंडी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला. मात्र, या निर्णयामुळे दहावीच्या निकालात कमालीची घट झाली. परिणामी, शासनाने पुन्हा तोंडी परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
तोंडी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे शिक्षणक्षेत्रात काही परिणाम झाल्याचे दिसून आले. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा इयत्ता बारावीच्या परीक्षेस नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या त्यामुळेच कमी आहे. एकूणच शाळास्तरावर दिल्या जाणाऱ्या गुणांबाबत पारदर्शकता राखले जाते, असे म्हणता येत नाही. तसेच, अंतर्गत गुणांच्या आधारे जाहीर केल्या जाणाऱ्या निकालावरून शाळा प्रशासन, पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये वाद निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने व शिक्षण विभागाने वेळीच शहाणे होणे उचित ठरेल.
राज्य मंडळासह, सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाने परीक्षा रद्द केल्या, पण निकाल कसा जाहीर करणार, याचा विचार केला नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने विचारल्यानंतरही अद्याप अंतर्गत गुणांच्या आधारे निकाल कसा जाहीर करणार, हे निश्चित झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिले आहे. कोरोना काळात रुग्णांची देखभाल लसीकरण आदी सर्वच गणित बिघडल्याचे दिसून येते. परंतु, निकाल जाहीर करण्याचे गणित बिघडून चालणार नाही. कारण, त्यावर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
यंदा केवळ दहावीच्याच नाही, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षासुद्धा घेतलेली नाही. सर्वसाधारणपणे सर्व परीक्षा पावसाळ्यापूर्वी घेतल्या जातात. मात्र, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी परीक्षा घेणे आता शक्य होणार नाही. पावसाळ्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली, तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे सहज शक्य होणार नाही. त्यामुळे ऑफलाइन परीक्षा न घेता ऑनलाइन परीक्षांचा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो का? याचा विचार करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील, असे आदेश दिल्यानंतर राज्य शासनाने परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. आता दहावीच्या परीक्षा घ्याव्या लागतील, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला तर ऑनलाइन परीक्षांचा पर्याय स्वीकारणे विद्यार्थी हिताचे असेल.
कोरोनाची तिसरी लाट लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. त्यामुळे आणखी काही महिने ऑनलाइन पद्धतीनेच शिकवावे लागणार आहे. ही वस्तुस्थिती स्वीकारून पारदर्शी पद्धतीने ऑनलाइन परीक्षांच्या पर्यायाचा विचार करावा लागणार आहे. तसेच ''जीवन आणि शिक्षण'' त्यात प्रथम प्राधान्य जीवनाला दिले आहे आणि त्यानंतर शिक्षणाला दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत आणि गुणवत्तेची तडजोड होणार नाही याची काळजी घेत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यास सर्वांनी तयार व्हायला हवे.
राहुल शिंदे, लोकमत