लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : दूध उत्पादन वाढवण्याच्या धोरणातून राज्य सरकारने कृत्रिम रेतनातून फक्त गाय व म्हैस यांचीच पैदास करण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. लिंग निदान करून फक्त गाय व म्हैस यांच्याच लिंगमात्रा देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीबरोबर पशुसंवर्धन विभागाने करारही केला आहे.
या प्रजातीमधील नरजन्म आता फक्त नैसर्गिक पद्धतीनेच झाला तर होईल. अन्यथा, नरजन्मास अघोषित मनाईच झाली आहे. उच्च वंशावळीतील, जादा दूध देणाऱ्या गाई-म्हशींची मात्र मोठ्या संख्येने पैदास होणार आहे. एरवी नैसर्गिक प्रजननात नर-मादी याचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे ५० टक्के असते. सन २०१७ च्या पशुगणनेनुसार राज्यातील प्रजननक्षम गाई-म्हशींची एकूण संख्या ८९ लाख ४ हजार आहे. त्यापैकी दर वर्षी २२ ते २५ लक्ष पैदासक्षम गाई-म्हशींमध्ये सरासरी ४७ ते ४८ लाख कृत्रिम रेतने करण्यात येतात. त्यापासून १२ ते १३ लाख वासरांची पैदास होते. त्यात ५० टक्के नर वासरे व ५० टक्के मादी वासरे असत.
आता कृत्रिम रेतनातून फक्त मादी वासरांचीच पैदास केली जाईल. शेतीचे आता यांत्रिकीकरण झाले आहे. कोणत्याही कामासाठी बैलांचा वापर होत नाही. त्यामुळे पशुपालकांवर बैल किंवा रेडा सांभाळण्याची वेळ येते व त्यावर त्याचा बराच खर्च होतो. त्याला पशुसंवर्धन विभागाच्या या धोरणामुळे आळा बसणार आहे.
कृत्रिम रेतनाचे दरही या कंपनीबरोबरच्या करारान्वये नियंत्रित ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येक लिंगमात्रेसाठी यापूर्वी १ हजार ते १२०० रुपये द्यावे लागायचे. किमान तीन वेळा कृत्रिम रेतन केले की एकदा यशस्वी होते. आता फक्त ५७५ रुपयात लिंगमात्रा उपलब्ध होईल.
दूध उत्पादक संघ, गोठ्यांचे मालक, गाई-म्हशी मोठ्या संख्येने पाळणारे शेतकरी यांना यासाठी प्रवृत्त करण्यात येणार असून त्याद्वारे राज्यातील दूध उत्पादनात वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे.